माथेरानचे हातरिक्षाचालक बेमुदत संपावार

पर्यटकांना करावा लागणार अडचणींचा सामना

| माथेरान | प्रतिनिधी |

ई-रिक्षा हातरिक्षा चालकांना देण्यात याव्यात असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परंतु, सनियंत्रण समितीच्या आडमुठ्या धोरणामुळे अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही, असा आरोप हातरिक्षा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत ई-रिक्षा या हातरिक्षा चालकांच्या ताब्यात दिल्या जात नाहीत, तोपर्यंत सर्व हातरिक्षा शुक्रवारपासून (दि.8) बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. त्यामुळे पर्यटकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

हातरिक्षा ओढण्याच्या अमानवीय प्रथेतून कायमस्वरूपी मुक्ती मिळावी यासाठी मागील बारा वर्षांपासून विविध स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करत ई-रिक्षा सुरू व्हावी जेणेकरून सन्मानाचे जीवन जगता येईल याकामी अथक परिश्रम केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सनियंत्रण समितीला दिलेल्या निर्देशानुसार याठिकाणी दोन वेळा या ई-रिक्षाचा पायलट प्रोजेक्ट सुरु केला आहे. शिवाय, या सर्व ई-रिक्षा हातरिक्षा चालकाला देण्यात याव्यात, असेही सूचित केलेले असतानादेखील या सनियंत्रण समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करून कोणत्या आधारावर आणि लाभासाठी ठेकेदाराला व्यवसाय करण्यासाठी दिलेल्या आहेत, याबाबत या समितीच्या कामकाजावर स्थानिकांना संशय व्यक्त होत आहे.

सद्यःस्थितीत एकूण 94 हातरिक्षांनाच परवाने असून, त्या कष्टकरी चालक आणि आरामात बसून भाडे घेणार्‍या मालकवर्गाने शासन दरबारी पाठपुरावा केल्यावर ई-रिक्षा सुरू झाल्या आहेत; परंतु त्या ई-रिक्षा हातरिक्षावाल्यांना न देता परस्पर ठेकेदाराला दिल्या आहेत. आणि, यामध्ये काही राजकीय पक्षांचे लोकसुद्धा आतल्या गोटातून या ठेक्यात समाविष्ट असल्याचे बोलले जात आहे. नुकतेच सनियंत्रण समितीने याबाबत बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यामध्ये हातरिक्षाच्या सदस्यांना चर्चेसाठी न घेता ठेकेदाराला बोलावून त्याच्याशी संवाद साधला आहे, त्यामुळे ठेकेदार आणि ह्या समितीच्या सदस्यांमध्ये काही आर्थिक व्यवहार तर होत नाही ना, असाही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळेच जोपर्यंत ई-रिक्षा या हातरिक्षा चालकांच्या ताब्यात दिल्या जात नाहीत, तोपर्यंत सर्व हातरिक्षा शुक्रवारपासून (दि.8) बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला असून, पर्यटकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

राज्य सरकारने मागणी केल्याप्रमाणे तीन महिन्यांचा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाला व तसा अहवाल सरकारने न्यायालयाला सादरदेखील केला आहे. आणखी एक वर्ष ठेकेदारच चालविणार असल्याने हातरिक्षा चालकांची उपासमार होणार आहे.

शकील पटेल, अध्यक्ष,
हातरिक्षा संघटना, माथेरान

10 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सनियंत्रण समितीला आदेश दिले आहेत की, या ई-रिक्षा हातरिक्षा चालकांना देण्यात याव्यात. फक्त या ई-रिक्षाची मार्गिका कशाप्रकारे असावी याबाबत समितीने लक्ष केंद्रित करावे. न्यायालयाच्या आदेशात असे कुठेही नमूद केलेले नाही की, या ई-रिक्षा ठेकेदाराला देण्यात याव्यात; परंतु ही समिती जाणीवपूर्वक आम्हाला त्रास देत असून, आमच्या भावनांशी खेळत आहेत, अशा निष्क्रिय समितीला बरखास्त करावी.

रुपेश गायकवाड,
हातरिक्षा चालक