मोर्चाचा संदेश 

महाविकास आघाडीचा मुंबईतील शनिवारचा मोर्चा यशस्वी झाला. त्याच दिवशी भाजपने फुटकळ मुद्द्यांवर निषेध आंदोलन करावे यातच या मोर्चाच्या यशस्वितेची पावती मिळाली. सुषमा अंधारे आणि संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांबाबत ओढून ताणून निषेध करण्यासाठी भाजपचे मंत्री आणि आमदार रस्त्यावर उतरले. ठाणे जिल्ह्यातून महाविकास आघाडीच्या मोर्चाला रसद मिळू नये म्हणून शिंदे गटातर्फे तेथे बंद पुकारण्यात आला. या सर्वांना न जुमानता हजारोंच्या संख्येने लोक या मोर्चात सामील झाले. मोर्चातील भाषणेही मोजकीच पण प्रभावी झाली. शरद पवारांनी राज्यपालांना हाकला अशी स्पष्ट मागणी केली. सीमा प्रश्‍नाच्या संदर्भात बेळगाव, निपाणी वगैरेंवर आमचाच हक्क असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी ठासून सांगितले. महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला ठोकर मारणार्‍यांना सर्वच वक्त्यांनी इशारा दिला. हा मोर्चा होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने हर प्रकारे प्रयत्न केले. ते भाजपच्या राजकीय संस्कृतीला साजेसेच होते. विरोधी आवाज शिल्लकच राहता कामा नये असे भाजपचे सध्याचे धोरण आहे. विरोधकांना विधिमंडळात, वा मिडियामध्ये असो की रस्त्यावर जागा मिळू द्यायची नाही असा त्या पक्षाचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार बहुतांश टीव्ही वृत्तवाहिन्या आणि सोशल मिडियावर त्या पक्षाने कबजा मिळवलेला आहेच. विधिमंडळात वा सरकारला विरोध करणार्‍या पक्षाचे आमदार व नेते यांच्याविरुध्द चौकशा लावणे, खोट्यानाट्या प्रकरणात त्यांना अडकवणे असे प्रकार सुरू होतात. सध्या शिंदे गटही भाजपचा मांडलिक बनला असून त्यानेही शिवसेनेसंदर्भात हेच डावपेच वापरायला सुरुवात केली आहे. गावोगावचे जे नेते अजूनही मूळ शिवसेनेत आहेत त्यांना शिंदे गटात ओढून आणण्यासाठी याच तंत्राचा वापर केला जात आहे. विरोधकांनी रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढायचा वा आंदोलन करायचे ठरवले तर त्यातही अनेक अडचणी उभ्या केल्या जातात. स्वातंत्र्याची 75 वर्षे आपण सध्या साजरी करीत आहोत. मात्र विरोधकांची सभा किंवा मोर्चा होऊच नये यासाठी या रीतीने खालच्या थराला जाऊन यापूर्वी कधीही प्रयत्न झाले नव्हते. अगदी सर्वशक्तिमान मानल्या गेलेल्या इंदिरा गांधींच्या विरोधातही जयप्रकाश नारायण यांच्या वा इतर नेत्यांच्या सभांना सहसा परवानगी नाकारली जात नव्हती. मुंबईत शनिवारी मात्र राज्य सरकारने या मोर्चाला अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत पोलिस परवानगी दिली नव्हती. शिवाय मोर्चावर अनेक बंधने घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याच्या वेळीदेखील याच रीतीने अडथळे आणले गेले होते. शेवटी उच्च न्यायालयाने फटकारल्याने शिंदे सरकारचा नाईलाज झाला होता. तरीही त्याच वेळी मुंबईत दुसरा दसरा मेळावा भरवण्याचा प्रयत्न झाला होता. शनिवारी त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना हे पक्ष पूर्वी सत्तेसाठी एकत्र आले होते हे खरेच आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी हे पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढत असतात. या पक्षांसोबत गेलेल्या शेतकरी कामगार पक्षासहित अन्य सर्व पक्षांचीही स्थिती हीच आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी हा काही एकसंध गट नाही हे उघड आहे. मात्र भाजप आणि केंद्रातले मोदी-शाह यांचे सरकार यांनी ज्या रीतीने लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे प्रयत्न चालवलेले आहेत त्यांच्या विरोधात उभे राहण्याची गरज या सर्वांना वाटते आहे हेही तितकेच सत्य आहे. त्यामुळेच आपले बाकीचे मतभेद बाजूला ठेवून ते एकत्र आले व पुढेही येत राहतील. शनिवारचा मोर्चा हे या समंजस ऐक्याचे चांगले उदाहरण होते. या सर्व पक्षांची निवडणुकीत आघाडी होईल का व त्यांना किती यश मिळेल या भविष्यातील बाबी आहेत. मात्र भाजपच्या धोरणांच्या संदर्भात जनतेत जी नाराजी आहे ती एकत्रितपणे प्रकट करण्याची गरज या सर्वांना पटलेली आहे हीच आजच्या घडीची मोठी गोष्ट आहे. शिवाजी महाराज ते कर्मवीर भाऊराव यांच्यापर्यंत अनेकांचा अपमान करणारी भाजपच्या नेत्यांची वक्तव्ये आणि सीमा प्रश्‍नी भाजपच्या कन्नड मुख्यमंत्र्यांचा पवित्रा या त्यांच्या बेमुर्वत राजकारणाचे अस्सल उदाहरण होते. त्याला चाप लावणे आवश्यक होते. यापुढेही भाजपला चाप लावण्यासाठी विरोधकांनी एकत्र राहणे गरजेचे आहे हाच या मोर्चाचा संदेश म्हणावा लागेल.