Illegal Mineral Mining: गौण खनिज चोरीचा ‘विक्रम’

अलिबाग तहसीलदारांच्या निलंबनाची मागणी

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

अलिबाग तालुक्यातील मौजे कुरकुंडी-कोलटेंभी येथे झालेल्या कथित बेकायदेशीर गौण खनिज उत्खनन प्रकरणाची आता रितसर चौकशी होणार आहे. या प्रकरणामुळे शासनाचा महसूल तसेच पर्यावरणाचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, ग्राम महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याची तक्रार स्थानिक नागरिक सचिन पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची रितसर चौकशी करून अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या चौकशीत महसूल विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका नेमकी काय होती, याची तपासणी होणार आहे.

कुरकुंडी-कोलटेंभी परिसरातील कथित बेकायदेशीर गौण खनिज उत्खनन, माती-मुरुम व दगडांच्या उपशाबाबत तक्रार करण्यात आली होती. संबंधित ठिकाणी अनधिकृत उत्खनन होत असताना ग्राम महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी योग्य वेळी कारवाई केली नाही, असा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.

तक्रारदाराच्या निवेदनानुसार, कुरुकुंडी-कोलटेंभी येथील सर्व्हे नं. 119/1/अ, 164, 117, 178/2 आणि 179 या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिजांचे बेकायदेशीर उत्खनन झाले आहे. माती, मुरुमाचा भराव तसेच दगडांचा विनापरवाना उपसा करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या उत्खननामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला असून, संबंधित ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून उत्खननाचे प्रमाण निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत चौकशी होणे बाकी असून, चौकशीत नेमकी वस्तुस्थिती काय समोर येते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या प्रकरणावर महसूल विभाग आणि जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेते, तसेच तहसीलदारांच्या निलंबनाच्या मागणीवर शासन काय निर्णय घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

पंचनामे आणि नोटिसांनंतरही वसुली कुठे?
काही प्रकरणांत पंचनामे करून संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्याचे कागदपत्रांवरून दिसत असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. मात्र, त्यानंतर अंतिम दंड आकारणी, शासनाच्या महसुलाची वसुली किंवा उत्खनन केलेल्या साहित्याची जप्ती याबाबत ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे महसूल विभागाची कारवाई केवळ कागदोपत्रीच राहिली का, असा सवाल तक्रारदाराने उपस्थित केला आहे.

महसूल अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशीची मागणी
या प्रकरणात तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी आपल्या वैधानिक जबाबदाऱ्या योग्य प्रकारे पार पाडल्या आहेत का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारदाराने गौण खनिज उत्खननासंबंधी नियम तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक व शिस्त-अपील) नियमांचा संदर्भ देत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.

निलंबनासह उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
तक्रारदाराने अलिबाग तहसीलदारांना तत्काळ निलंबित करावे, संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय विभागीय चौकशी करावी, मूळ अभिलेख, पंचनामे, मोजणी अहवाल आणि इतर कागदपत्रांची तपासणी करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच, शासनाच्या महसुलाचे झालेले नुकसान निश्चित करून संबंधितांकडून वसुली करावी आणि चौकशीत फौजदारी स्वरूपाचे कृत्य आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

जीपीएस मॅपसह पुरावे दिल्याचा दावा
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, 15 मे 2026 रोजी तहसीलदार कार्यालयाकडे जीपीएस मॅप असलेली छायाचित्रे, इतर फोटो आणि संबंधित पुरावे सादर करण्यात आले होते. माती व मुरुमाचा कथित विनापरवाना उपसा झाल्याचे या पुराव्यांमधून निदर्शनास आणून दिल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. मात्र, घटनास्थळी प्रत्यक्ष पंचनामा न करताच माती चोरी झालेली नाही किंवा तसे दिसून येत नाही, अशा स्वरूपाचे उत्तर देण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती का, उपलब्ध पुराव्यांची तपासणी कशी करण्यात आली, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

तहसीलदारांची होणार चौकशी
कुरकुंडी-कोलटेंभी येथील बेकायदेशीर गौण खनिज उत्खननामुळे शासनाचा महसूल व पर्यावरणाचे नुकसान झाले आहे. याप्रकरणी ग्राम महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असल्याची तक्रार सचिन पाटील यांनी महसूल मंत्र्यांकडे केली होती. त्यानूसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी रितसर चौकशी करुन अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.