| उरण | वार्ताहर |
1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर राज्यात सागरी पोलिस ठाण्याची निर्मिती करण्यात आली. त्यातील उरणच्या मोरा सागरी पोलिस ठाण्याच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम निधीअभावी चार वर्षांपासून रखडले आहे. वेळेत निधी मिळाला नसल्याने; तसेच वाढीव बांधकाम झाल्याने बांधकाम खर्च 86 लाखांवरून आता एक कोटी 81 लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. आता 95 लाख जास्तचा खर्च होणार आहे. मात्र, निधीअभावी इमारतीचे काम रखडल्याने पोलिसांना अनेक समस्यांना सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी लागणारा आवश्यक निधी देण्याची घोषणा रविवारी (ता. 4) उरणमधील एका कार्यक्रमात राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केली असून, लवकरच हा प्रश्‍न मार्गी लागण्याचे बोलले जात आहे.
उरण तालुक्यासाठी तीन पोलिस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये देशाच्या सुरक्षेला सागरी मार्गावरून अधिक धोक्याची शक्यता गृहीत धरून स्वतंत्रपणे कारभार पाहण्यासाठी मोरा सागरी पोलिस ठाणे उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मोरा येथे सध्या अस्तित्वात असलेल्या पोलिस ठाण्याची जागा कामकाजासाठी अत्यंत अपुरी पडत आहे. अपुर्‍या जागेमुळे कर्मचार्‍यांना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. नवीन इमारत उभारण्यासाठी वन, बंदर व महसूल विभागाकडे जागेची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, मोरा बंदराच्या जवळपास सरकारकडून सागरी पोलिस ठाण्याची अद्ययावत इमारतीसाठी जागा अखेरपर्यंत मिळालीच नाही. यामुळे मोरा येथील जुन्या जागेतच अनेक वर्षांपासून पोलिस ठाण्याचा कारभार सुरू आहे. चार वर्षांपूर्वी मोरा सागरी पोलिस ठाण्याच्या नवीन इमारत उभारण्यासाठी सरकारने आवश्यकतेनुसार उरण शहरात इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयासमोर जागा उपलब्ध करून दिली आहे.
पोलिस ठाण्याच्या आवश्यकतेनुसार अद्ययावत इमारत उभारण्याच्या बांधकामासाठी 86 लाखांच्या निधीच्या उपलब्धीनंतर चार वर्षांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित कामाला सुरुवातही करण्यात आली. मात्र, सुमारे 248 चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या जागेवर उभारण्यात येणार्‍या एकमजली इमारतीच्या कामासाठी 86 लाख 48 हजार रुपयांचा निधी; तसेच जागाही अपुरा पडली आहे. त्यामुळे अपुर्‍या निधी आणि जागेअभावी मोरा सागरी पोलीस ठाण्याच्या इमारतीचे काम चार वर्षांपासून अर्धवट अवस्थेत पडून आहे.
मोरा सागरी पोलीस ठाण्यासाठी 425.90 चौ.मी. क्षेत्राच्या जागेवर नव्याने आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यानुसार निधी कमी पडला आहे. झालेल्या विलंबामुळे इमारत उभारण्याचा खर्च 86 लाख 48 हजारांवरून दुपटीने म्हणजे एक कोटी 81 लाख पोहचला आहे. 95 लाखांसाठी गृह खात्याकडे मागणी केली आहे. तसे पत्रही डिसेंबर 2021 ला दिले आहे.
– नरेश पवार, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग