| अलिबाग | प्रतिनिधी |
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या आदेशानुसार रायगड जिल्ह्यात दि. 14 मार्च रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड-अलिबाग राजेंद्र द. सावंत यांनी केले आहे.
या लोक अदालतीत जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांतील प्रलंबित दिवाणी व तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, त्यांची अपिले, मोटार अपघात दावे, विवाह विषयक प्रकरणे तसेच ग्रामपंचायतींची घरपट्टी/पाणीपट्टी देयके, भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड, वीज वितरण कंपनी, राष्ट्रीयकृत बँका, पतसंस्था व इतर वित्तीय संस्थांची थकबाकी अशी वादपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. दि. 13 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या लोक अदालतीत 5,169 प्रलंबित व 12,751 वादपूर्व अशी एकूण 17,920 प्रकरणे निकाली निघाली होती. नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
लोक अदालतीचे फायदे
कोणतीही न्यायालयीन फी आकारली जात नाही. निवाडा अंतिम व बंधनकारक; अपीलाची तरतूद नाही. साक्षी-पुरावे, उलटतपासणी व दीर्घ युक्तिवाद टाळले जातात. कायद्यानुसार भरलेली कोर्ट फी परत मिळते. वेळ, पैसा व श्रम यांची बचत होते.