| माणगाव | प्रतिनिधी |
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने आपल्या सेवांचे आधुनिकीकरण करत रोख व्यवहार कमी करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. प्रवास अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि सुलभ करण्याच्या उद्देशाने संपूर्ण राज्यात नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. विविध सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या सर्व प्रवाशांसाठी हे स्मार्ट कार्ड बाळगणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
वन नेशन, वन कार्ड या संकल्पनेवर आधारित असलेले नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी केवळ एसटी प्रवासापुरते मर्यादित नसून, भविष्यात मेट्रो, रेल्वे आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक सेवांमध्येही एकाच कार्डद्वारे व्यवहार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना वेगवेगळ्या तिकिट किंवा सुट्ट्या पैशांची गरज भासणार नाही. एनसीएमसीमुळे एसटीचा प्रवास सुरक्षित, पारदर्शक होणार असला, तरी प्रारंभीच्या टप्प्यात नागरिकांना काही प्रक्रियात्मक व तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
पारदर्शकता वाढविणे
या नव्या प्रणालीमुळे सवलतींची अचूक नोंद, पारदर्शक प्रतिपूर्ती आणि रोखविहीत व्यवहार शक्य होणार आहेत. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी महामंडळाने एबिक्स टेक्नॉलॉजीस लि. आणि एनएसडीएल पेमेंट्स बँक आणि यांच्याशी करार केला आहे.
कार्ड कुठे मिळणार?
सध्या विभागीय कार्यालयांमध्ये नोंदणी प्रक्रिया सुरू असून, प्रत्येक आगारात आवश्यक कागदपत्रे आणि शुल्क भरून हे स्मार्ट कार्ड मिळू शकते. सवलतधारकांनी लवकरात लवकर अर्ज करून कार्ड प्राप्त करावे, असे आवाहन एसटी प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
कोणाला कार्ड अनिवार्य?
सवलतधारक प्रवाशांना एनसीएमसी कार्ड घेणे बंधनकारक राहील. शालेय व तांत्रिक शिक्षण घेणारे विद्यार्थी सरल क्रमांकाशी संलग्न कार्ड अमृत ज्येष्ठ नागरिक व सर्वसाधारण ज्येष्ठ नागरिक आधार संलग्न कार्ड, महिला प्रवासी आधार संलग्न सुविधा दिव्यांग प्रवासी यूडीआयडी क्रमांक जोडलेले विशेष कार्ड, स्वातंत्र्यसैनिक, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार व राज्यस्तरीय पुरस्कार विजेते मुख्यालय, विभागीय कार्यालय व आगारामार्फत वितरण यामुळे सवलतींची पडताळणी तत्काळ होऊन तिकीट वितरण प्रक्रिया अधिक जलद व पारदर्शक होणार आहे.
नागरिकांना काय त्रास?
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ कडून लागू करण्यात येत असलेल्या नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) प्रणालीमुळे प्रवास अधिक पारदर्शक व डिजिटल होणार असला, तरी सुरुवातीच्या टप्प्यात काही अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. या नव्याने निर्माण झालेल्या प्रणालीमुळे नागरिक व सवलत धारकांतून उलट सुलट चर्चा सुरू आहे.
संभाव्य अडचणी
नोंदणी प्रक्रियेत विलंब संबंधित आगार व विभागीय कार्यालयात मोठी गर्दी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ग्रामीण व दुर दुरून आलेल्या प्रवासी नागरिकांना तासनतास या कामासाठी अडकून बसावे लागणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे जेणेकरून त्यांचा वेळ व पैसा वाचेल, तसेच ग्रामीण भागातील प्रवाशांना वारंवार फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. कागदपत्रांची अडचण आधार संलग्नता, सरल क्रमांक, यूडीआयडी पडताळणी यासाठी आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास अर्ज रखडू शकतो.