एनडी स्टुडीओवर जप्तीच्या कारवाईची नामुष्की?

वित्तीय संस्थेने कारवाईसाठी मागितली परवानगी

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

ठराविक मुदतीमध्ये घेतलेले कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज न फेडल्यामुळे प्रख्यात कला दिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या एन.डी. स्टुडिओवर जप्तीच्या कारवाईची नामुष्की ओढवल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कलिना मुंबईस्थित असणाऱ्या एडलवाइस ॲसेट रिकंन्स्ट्रक्शन कंपनीने मालमत्ता जप्त करण्यासाठी रायगडच्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडे परवानगी मागितली आहे. मात्र या प्रस्तावावर जिल्हा प्रशानाने अद्याप कोणताच निर्णय दिलेला नाही, असे विश्र्‌‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, याबाबत नितीन देसाई यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.

नितीन देसाई यांचा रायगड जिल्ह्यातील कर्जत-चौकफाटा येथे एन.डी. स्टुडिओ आहे. त्यांनी आतापर्यंत बऱ्याच चित्रपटासाठी कला दिग्दर्शन केले आहे. किक , जोधा अकबर, जोधा अकबर (टीव्ही मालिका), राजा शिवछत्रपती (मराठी, टीव्ही मालिका), बालगंधर्व (मराठी, चित्रपट), स्लमडॉग मिलेनियर, बाजीराव मस्तानी, प्रेम रतन धन पायो या सर्वांना जोडणारी समान गोष्ट एनडी स्टुडीओ आणि नितीन देसाई होय. स्टोरीबोर्डिंग, एडिटिंग रूम, प्रॉप्स, तंत्रज्ञ, लाईट, फॅब्रिकेशन, लॉजिंग, केटरिंग, एडिटिंग रूम आणि साउंड स्टुडिओ यासारख्या चित्रपट निर्मितीशी संबंधित सर्व सेवा आणि सुविधा देण्याच्या उद्देशाने एनडी स्टुडिओची सुरुवात 2005 मध्ये करण्यात आली होती.

कर्जाची एकूण रक्कम 249 कोटी
नितीन देसाई यांनी काही कारणांनी सीएफएम या वित्तीय संस्थेकडून 180 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. 2016 आणि 2018 अशा वेगवेगळ्या दोन वर्षात कर्जाचा करार नामा झाला होता. यासाठी देसाई यांनी विविध सर्व्हेनंबर असलेल्या तीन मालमत्ता (26 एकर, 5-89 एकर आणि 10.75 एकर) तारण ठेवली होत्या. काही कालावधीनंतर सीएफएम या वित्तीय संस्थेने आपल्याकडील सर्व कर्ज खाते एडलवाइस ॲसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीकडे सोपवली. परंतु कर्जाची वसुली होत नव्हती. 180 कोटी रुपयांचे कर्ज त्यांनी घेतले होते. मात्र व्याजासह 3 मे 2022 पर्यंत सदर कर्जाची रक्कम सुमारे 249 कोटी रुपयांवर पोचल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

संबंधित वित्तीय संस्थेने वसुलीसाठी तगादा लावला मात्र देसाई यांच्याकडून कर्जाची रक्कम भरली गेली नाही. कर्जाऊ दिलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी तारण ठेवलेली मालमत्ता जप्त करण्यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थेला जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार त्यांनी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मालमत्ता जप्त करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज दाखल केला. त्याला आता सुमारे दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. सध्या हे प्रकरण जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर प्रलंबित असल्याकडे सूत्रांनी लक्ष वेधले.

आर्थिक मालमत्तेचे सुरक्षितीकरण आणि पुनर्रचना आणि सुरक्षा व्याज कायदा, 2002 नुसार (सरफेसी) जिल्हाधिकारी यांना संबंधीत प्रकरणातील मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देतात येतात. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अशी प्रकरणे येत असतात. मात्र अद्यापपर्यंत नितीन देसाई यांच्या एनडी स्टुडीओ बाबत निर्णय झालेला नाही. लवकरच जिल्हाधिकारी याबाबत योग्य तो निर्णय घेतील.

संदेश शिर्के (निवासी उप जिल्हाधिकारी, रायगड)