पक्षांतर बंदी कायद्याचा पुनर्विचार आवश्यक

प्रा. अविनाश कोल्हे

देेशातील पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यापासून पक्षांतराला वेग आलेला आहे. गोव्यात कै. पर्रिकरांच्या सुपुत्राने भाजपाला राम राम ठोकला असून, तिकडे उत्तरप्रदेशामध्ये मुलायमसिंग यादव यांची सुन  अपर्णा यादव यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. देशभर थंडीची लाट असूनही, राजकीय पक्षांतील वातावरण मात्र कमालीचे तापले  आहे.
यानिमित्ताने आपल्या राजकीय जीवनाच्या संदर्भात वेगळा आणि महत्वाचा प्रश्‍न उपस्थित होतो. तो म्हणजे आधीची पाच वर्षं एका पक्षात राहून आणि तो पक्ष जर सत्तारूढ पक्ष असेल तर राजकीय सत्तेचे सर्व फायदे उपभोगून ऐन निवडणूकांच्या तोंडावर अशा प्रकारे पक्षांतर कितपत योग्य ठरते? यात राजकीय तत्वज्ञान किती आणि उघडा राजकीय स्वार्थ किती? उत्पल पर्रिकरांना जर भाजपाने उमेदवारी दिली असती तर त्यांनी भाजपा सोडला असता का? हा एक मुद्दा. दुसरा तितकाच महत्वाचा मुद्दा असा की, अशा प्रकारे पक्षांतर करणार्‍यांवर पक्ष काही कारवाई करू शकत नाही का? यातील पहिला मुद्दा राजकीय नैतिकतेचा आहे तर दुसरा मुद्दा कायद्याचा आहे. राजकीय पक्षांतरांसाठी आपल्या देशात ‘पक्षांतर बंदी कायदा, 1985’ अस्तित्वात आहे. मात्र या कायद्याच्या तरतुदी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींसाठी आहेत. जे आजच्या घडीला आमदार/खासदार नाहीत, ते कधीही आणि कितीही वेळा पक्षांतर करू शकतात.
घटनेत पक्षांतर बंदी कायदा-1985चा उल्लेख आला आहे. याचा अर्थ 1950 साली जेव्हा राज्यघटना लागू झाली, तेव्हापासून 1985 सालापर्यंत हा कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळेच या काळात भारतात प्रचंड प्रमाणात पक्षांतरे होत असत. एका अहवालानुसार, 1967 सालापर्यंत आपल्या देशात सुमारे साडेपाचशे आमदार/ खासदारांनी पक्षांतर केले होते. इ.स. 1967 साली झालेल्या चवथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर तर पक्षांतराला अक्षरशः ऊत आला होता. तेव्हा गाजलेली आणि कुप्रसिद्ध घटना म्हणजे हरियाणा राज्यात घडलेली ‘आयाराम-गयाराम’. त्या काळात सोळा महिन्यांत सोळा राज्य सरकारे पडली होती. अशा प्रकारांमुळे प्रगत पाश्‍चात्य लोकशाही देशांत भारतीय लोकशाहीची थट्टा होत असे. ‘भारतात कांदे-बटाट्याप्रमाणे आमदार/खासदार विकत मिळतात’ वगैरे टोमणे मारले जात असत.
जेव्हा राजीव गांधी 1985 साली पंतप्रधानपदी विराजमान झाले तेव्हा त्यांनी तातडीने हा कायदा आणला. तेव्हाच्या तरतुदींनुसार जर एखाद्या आमदार/खासदार निवडून आल्यानंतर पक्षांतर करत असेल तर त्याची आमदारकी/खासदारकी रद्द होईल. त्याचप्रमाणे जर एखाद्या आमदार/खासदाराने पक्षाच्या आदेशाच्या विरोधात मतदान केले तर त्याची आमदारकी/खासदारकी रद्द होईल. याला अपवाद म्हणजे पक्षाच्या निवडून आलेल्या आमदार/खासदारांपैकी कमीत कमी 1/3 आमदार/खासदारांनी जर पक्ष सोडला तर त्याला ‘पक्षांतर’ न म्हणता ‘पक्षात फुट पडली’ असे म्हणण्यात येईल. अशा फुटलेल्या आमदार/ खासदारांना बडतर्फ केले जाणार नाही. एका टप्प्यानंतर 1/3 लोकनियुक्त प्रतिनिधींची मर्यादा कमी वाटू लागली. म्हणून ही मर्यादा वाढवून 2/3 करण्यात आली.
आपल्या देशातील राजकीय शहाणपण अशा दर्जाचे आहे की, लवकरच यातून पळवाटा काढण्यात आल्या. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. यातील अगदी अलिकडचे उदाहरण म्हणजे जुलै 2019 मध्ये कर्नाटक राज्यांतले आहे. यातील आकड्यांचे गणित समजून घेण्यासाठी 2018साली कर्नाटकात झालेल्या विधानसभांच्या निकालांवर नजर टाकावी लागेल. कर्नाटकात एकूण 224 आमदार असतात. मे 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला 104 जागा मिळाल्या होत्या तर काँगे्रसला 80 आणि जनता दल (नि) या पक्षाला 37 जागा मिळाल्या. म्हणजे स्पष्ट बहुमत कोणालाच मिळाले नव्हते. राज्यपाल रमेश कुमार भाजपाचे नेते येडूरिप्पांना आमंत्रित करण्याच्या तयारीत असतांना जनता दल (नि) आणि काँगे्रस आघाडी यांनी आघाडी केली. त्यांची आमदारसंख्या 117 झाली. म्हणून मग राज्यपालांना कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ द्यावी लागली. जुलै 2019 मध्ये जनता दल (नि) आणि काँगे्रस यांच्या सरकारच्या विरोधात त्यांच्याच पक्षातील 15 आमदारांनी राजीनामे दिले. त्यामुळे कुमारस्वामींचे सरकार पडले.
याच प्रकारे मध्यप्रदेशातसुद्धा मार्च 2020 मध्ये काँगे्रसचे सरकार गेले आणि भाजपाचे सरकार आले. येथेसुद्धा काँग्रेसच्या 22 आमदारांनी बंड केले होते आणि काँगे्रसचे सरकार अल्पमतात गेल्यामुळे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर भाजपाचे शिवराजसिंह मुख्यमंत्री झाले.
वास्तविक पाहता जगभरच्या लोकशाही देशांत पक्षांतरे होत असतात. एखाद्या आमदार/ खासदाराला जर पक्षाची ध्येयधोरणे मान्य नसतील तर तो आमदार/खासदार दुसर्‍या पक्षात जाऊ शकतो. यात गैर काहीही नाही. आपल्याकडे मात्र आर्थिक प्रलोभनांमुळे पक्षांतरे होतात हे उघड गुपित आहे. या कायद्याने विधानसभा/लोकसभेच्या सभापतींना अतोनात अधिकार दिले. सभापतीपदी बसलेली व्यक्ती विधीमंडळाच्या आत सर्वेसर्वा असते. ती आमदार/खासदारांना निलंबित करू शकते, निष्कासित करू शकते, त्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेऊ शकते. कहर म्हणजे त्यांची आमदारकी/ खासदारकी रद्द करू शकते. यात अनेकदा अधिकारांचा गैरवापर होतो. म्हणून आता पक्षांतर बंदी कायद्याचा पुनर्विचार केला पाहिजे.
तसं पाहिले तर पुनर्विचाराची सुरूवात 2003 साली झाली. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पक्षांतर बंदी कायदा 1985 साली आला. तेव्हा यात 1/3 लोकप्रतिनिधींनी जर पक्ष सोडला तर आमदारकी जाणार नाही, अशी तरतुद होती. भारतीय संघराज्यात गोवा, मणिपुर वगैरेंसारखी छोटी राज्ये आहेत, जेथे विधानसभेची एकूण सभासदसंख्या कोठे चाळीस तर कोठे तीस एवढी छोटी आहे. अशा राज्यांत जर एखाद्या पक्षाचे एकूण नऊ आमदार निवडून आलेले असतील आणि त्यातले तीन फुटत असतील तर त्यांना पक्षांतर बंदी कायद्याची काळजी करण्याची गरज नसते. म्हणून अशा छोट्या राज्यांत अनेकदा राजकीय अस्थैर्य असते. असे प्रकार अनेकदा गोवा, मणिपूर वगैरे राज्यांत घडलेले आहेत. म्हणून मग 2003 साली घटनादुरूस्ती करून ‘1/3 च्या ऐवजी ‘2/3’ अशी तरतुद करण्यात आली. तरीही परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही.
यातील दुसरी पळवाट म्हणजे ‘फुट’ की ‘पक्षांतर’ हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार सभापतींना आहेत. असे असल्यामुळे या अधिकराचा गैरवापर व्हायला सुरूवात झाली. काही सभापतींनी आपल्या पक्षाचे किंवा आघाडीचे सरकार सत्तेत यावे, यासाठी हळूहळू झालेल्या पक्षांतरालासुद्धा ‘फुट’ असा दर्जा दिला आणि विद्यमान सरकार पाडले.
जगातील कोणत्याही लोकशाही देशांत पक्षांतर बंदी करणारा कायदा नाही. भारतातील लोकशाही जरा विचित्र असल्यामुळे जगात इतरत्र आढळत नाहीत, अशा अनेक गोष्टी भारतात आढळतात. पक्षांतरबंदी कायदा त्यातील एक प्रकार. आपल्या देशात अनेक कायदे उदात्त हेतूंनी केले जातात. प्रत्यक्षात मात्र त्यातून भलतेच काही तरी निष्पन्न होतेे.
जगभरच्या लोकशाही शासनव्यवस्थांत पक्षांतरे होत असतात. यात गैर असे काहीही नाही. पक्षाचे धोरण मान्य नसल्यास नेते/कार्यकर्ते पक्ष सोडतात. तेथे लोकनियुक्त प्रतिनिधी प्रसंगी पक्षाच्या एकूण धोरणाच्या विरोधातही मतदान करतात. अलिकडेच अमेरिकेत माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विरोधात महाभियोगाची कारवाई करावी का, यासाठी जेव्हा सिनेटमध्ये मतदान घेतले तेव्हा ट्रंप यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या सात सिनेटरांनी महाभियोग चालवावा, या बाजूने मतदान केले होते. असा प्रकार जर भारतात झाला असता तर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार त्या सात खासदाराची खासदारकी रद्द झाली असती. या कायद्यामुळे पक्षप्रमुखांची दादागिरी सुरू झाली जी अंतिमतः लोकशाही मूल्यांना मारक आहे. लोकप्रतिनिधी जरी पक्षाच्या तिकीटावर निवडणुका लढवत असले तरी त्यांना मतदार निवडून देतात, पक्ष नाही. निवडून आलेल्या आमदार/खासदारांचे उत्तरदायित्व मतदारांशी असते, पक्षाशी नाही. भारतात पक्षांतराचा अतिरेक झाला. आमदार/खासदार पैशासाठी किंवा इतर आर्थिक प्रलोभनांसाठी पक्षांतर करू लागले. याची सुरूवात काँगे्रसने केली. संधी मिळताच इतर पक्षांनी हा कित्ता गिरवला. आता या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.