पाकिस्तानात सत्तेत असलेल्या किंवा येऊ पाहणार्यांवर हल्ले ही आम बात आहे. पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान ते बेनझीर भुत्तो यांच्यापर्यंतचे अनेक नेते गोळ्यांना बळी पडले आहेत. स्वतः लष्करशहा असूनही परवेझ मुशरर्र्फ यांच्यावर भारतधार्जिणे असल्याचा आरोप करून किमान तीन वेळा हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला होता. एकदा तर त्यांच्या विमानावर गोळीबार झाला होता. त्यामुळे शुक्रवारी माजी पंतप्रधान आणि क्रिकेटपटू इम्रान खान यांच्यावर झालेला गोळीबार हा आश्चर्यकारक नाही. खान यातून बचावले असून त्यांना क्रिकेटच्या भाषेत आणि प्रत्यक्षातही जीवदान मिळाले आहे. याचा ते पुरेपूर राजकीय फायदा उठवणार यात शंका नाही. सत्तारुढ पाकिस्तान मुस्लिम लीगच्या विरोधात त्यांनी लाहोर ते इस्लामाबाद असा लाँग मार्च काढला आहे. राहुल गांधी यांच्या भारत-जोडो यात्रेप्रणाणेच इम्रान यांच्या या मार्चला जबरदस्त प्रतिसाद मिळत होता. सत्ताधारी राजकीय पक्ष आणि अतिशय बलाढ्य मानले जाणारे पाकिस्तानचे लष्कर व तिची आयएसआय ही गुप्तचर संघटना यांना अस्वस्थ करणारी ही घटना होती. इम्रान यांनी लाँगमार्चदरम्यान दोहोंवर प्रखर टीका केली होती. त्यामुळे मार्चमध्ये हिंसाचार होईल अशी अटकळ होतीच. किंबहुना, चारच दिवस आधी इम्रान यांच्या पक्षाच्या एका नेत्याने सर्वत्र प्रेते दिसतील, गोळ्या चालवल्या जातील असा इशारा दिला होता. तो अंशतः खरा झाला आहे. पाकिस्तानात मधून मधून लोकशाही, निवडणुका आणि संसद इत्यादींचं अस्तित्व दिसत असलं तरी सत्तेची खरी सूत्रं तिथल्या लष्कराकडे असतात. 2014 मध्ये नवाझ शरीफ यांना सत्तेतून हटवण्यासाठी आणि त्यांच्यावर आजीवन बंदी घालण्यासाठी लष्कराने इम्रान यांचा वापर करून घेतला. त्यांच्या तेहरीक ए इन्साफ या पक्षाला सर्व ती मदत केली. 2018 मधील निवडणुकांच्या वेळी मतदानकेंद्रांवर तैनात लाखो सैनिक हे खरं तर इम्रान यांच्या पक्षाचे एजंट म्हणूनच काम करीत होते असं म्हटलं गेलं होतं. त्या निवडणुकीत विजयी झाल्यावर काही काळ इम्रान व लष्कराचे संबंध ठीक होते. पण पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती जसजशी बिघडत गेली तसतसे हे संबंधही बिघडले. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था चीन, अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्याकडे गहाण पडली असल्यासारखी सध्याची स्थिती आहे. मध्यंतरी गाढवे निर्यात करून पैसे उभे करण्याचा विचार चालू असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. बेल्ट अँड रोड प्रकल्पासाठी चीनने पाकिस्तानचा बराच भाग कबजात घेतला असून त्याला भरमसाठ कर्ज दिलं आहे. पण आता या कर्जाची परतफेड अशक्य झाली आहे. बलुचिस्तान व इतर काही ठिकाणी या रस्त्याला होत असलेल्या विरोधामुळे त्याचे काम ठप्प झाले आहे. अफगाणिस्तानातील सैन्य काढून घेतल्यापासून अमेरिकेला असलेली पाकिस्तानची गरज कमी झाली आहे. तेलाच्या भावातील चढउतार आणि इतर कारणांमुळे सौदीची अर्थव्यवस्थाही पहिल्यासारखी मजबूत राहिलेली नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला मदत पुरवण्यात या तीनही देशांनी हात आखडता घेतला आहे. या स्थितीत पुढे येऊन देशाची सूत्रे पूर्णपणे हाती घेण्यास लष्कर तयार नाही. याचाच फायदा उठवत गेल्या काही दिवसांपासून इम्रान खान यांनी अमेरिका व लष्कर यांच्यावर टीकेची मोहिम सुरू केली. पाकिस्तानला अमेरिकेतून नव्हे तर पाकिस्तानातून चालणारे लोकशाही सरकार हवे आहे असे ते सांगू लागले. तरुणांमध्ये त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळू लागला. आजवर इतक्या प्रकारचे सत्ताबदल झाले तरी लष्कर व आयएसआयच्या विरुध्द वातावरण तयार करण्यात कोणालाही यश आले नव्हते. इम्रान यांना ते येते आहे असे दिसल्याने आयएसआयने गेल्या आठवड्यात अभूतपूर्व पाऊल उचलले व चक्क एक पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. इम्रान यांची ताकद वाढत असल्याचा हा पुरावाच होता. इम्रान यांच्याकडे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा कोणताही ठोस कार्यक्रम नाही. आताही ते केवळ जनतेतील असंतोषाच्या लाटेवर स्वार होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आता इस्पितळातून बाहेर आल्यावर मोठी इनिंग खेळण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहील. मात्र लष्कर आणि विरोधी राजकारणी त्यांना तशी संधी मिळण्यासाठी मोकळे सोडतील का हा खरा प्रश्न आहे.