| अलिबाग | प्रतिनिधी |
निकम यांनी राज्यातील घडत असलेल्या राजकीय संघर्षाबाबत आपले मत व्यक्त केले. ते पुढे म्हणाले की, आरोप प्रत्यारोपांच्या ज्या फैरी झडत आहे, त्याच्याबाबत व्यक्तीशः अचंबित, आश्चर्यचकीत झालो आहे. राजकारण म्हटले, म्हणजे आरोपांचे लाळ होऊ शकतात हे मी मान्य करू शकतो. परंतू चिखलफेक आणि मतदारांचे कोणीही विचार करत नाहीत. ही अत्यंत्य वाईट गोष्ट आहे. जे काही व्हायला हवे ते चार भिंतीच्या आत व्हायला हवे. परंतू जेव्हा चव्हाट्यावर बाजू मांडली जाते, तेव्हा तो सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनतो. राजकारणातून चांगले संसद पट्टू निर्माण होतात. तेथे कायदे केले जातात. परंतू अशा प्रकारे राजकारण घडत असेल, तर लोकशाहीच्या दृष्टीकोनातूनही अत्यंत चिंतनीय बाब आहे.
पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये बदल आणि दुरुस्ती ही आवश्यक आहे, असे उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले. पुढे ते म्हणाले, महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबत यापुर्वी शिंदे आणि ठाकरे गटात जो वाद उद्भवला होता. त्याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने एकमुखी निर्णय दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा एक महत्वाचा मुद्दा असा आहे, एखाद्या राजकिय पक्षाचा प्रतोद आणि नेता याला विधी मंडळात कोणी अधिष्ठान द्यावं. यासंदर्भातील अधिकार घटनेनूसार विधानसभेतील अध्यक्षाला आहेत. विधानसभेच्या अध्यक्षांची ही नैतिक जबाबदारी राहिल की, त्या राजकिय पक्षाची घटना आणि घटनेनुसार, कोणाला नियुक्त केले आहे हे विधानसभेच्या अध्यक्षांनी पाहणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक राहिल. त्यासाठी दावे, प्रतिदावे होत असतील, तर त्याबाबत चौकशी करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना दिले आहेत. अशी चौकशी त्यांनी विशिष्ट मुदतीत केली पाहिजे. त्यांना चौकशीसाठी जो वेळ लागेल, तो मिळेल, असेदेखील सर्वेाच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
अर्थात विधानसभेच्या अध्यक्षांवर असे आजच्या मितीस कुठेही घटनेच्या दृष्टीने बंधन नाही. अमुक मुदतीत त्यांनी निकाल दिला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देतो. हे बघणे महत्वपुर्ण ठरेल, असे उज्ज्व निकम यांनी सांगितले
राजकीय संघर्षाबाबत निकम यांचे मत..
