फलक चमचमले, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रश्नांकीतच?
पालिकेकडून खुलाशाची सजग नागरिक मंचाची मागणी
। नवी मुंबई । प्रतिनिधी ।
केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ मोहिमेत दरवर्षी अव्वल मानांकन पटकावण्यासाठी धडपडणाऱ्या नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कामगिरीवर आता स्थानिक नागरिकांमधूनच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. शहरात ठिकठिकाणी लावण्यात आलेले स्वच्छतेचे माहिती फलक आणि जमिनीवरील प्रत्यक्ष परिस्थिती यात मोठी तफावत असून, पालिका प्रशासन करदात्या नागरिकांची आणि केंद्रीय तपासणी समितीची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप ‘सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई’ या संस्थेने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून प्रशासनाने यावर अधिकृत खुलासा करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
दिवसातून दोनदा साफसफाई केवळ कागदावरच?
शहरातील मुख्य चौक आणि अंतर्गत रस्त्यांवर पालिकेने ‘या रस्त्याची साफसफाई दिवसातून दोन वेळा करण्यात येते’ असे फलक लावले आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात या रस्त्यांची दोनदा साफसफाई केली जात नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. केवळ ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ टीमकडून जास्तीत जास्त गुण मिळवणे आणि कंत्राटदारांना दोन वेळच्या कामाची देयके मंजूर करून आर्थिक गैरव्यवहार करणे, हाच यामागील मुख्य हेतू असल्याचा संशय करदाते नागरिक व्यक्त करत आहेत.
प्रक्रियायुक्त पाणी वितरण यंत्रणा ‘स्वप्नातच’
‘या कारंज्यासाठी प्रक्रियायुक्त सांडपाण्याचा वापर करण्यात येतो”, असे फलक संपूर्ण नवी मुंबईत विविध ठिकाणी अनेक वर्षांपूर्वी दिमाखात लावण्यात आले आहेत. मात्र, वास्तव पाहता शहरातील बहुतांश भागापर्यत, ज्या ठिकाणी बोर्ड्स लावलेले आहेत त्या चौकांपर्यंत अद्याप प्रक्रियायुक्त पाण्याची कोणतीही पाईपलाईन पोहोचलेली नाही असे दिसून येते.
अलीकडच्या काळात शहरात झालेल्या चौकांच्या सिमेंटिकरणादरम्यान मध्यभागापर्यंत पाईप टाकण्याची सुविधाच ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या कारंज्यांमध्ये नक्की कोणते पाणी वापरले जाते आणि प्रक्रियायुक्त पाण्याच्या नावाखाली केवळ ‘इको-फ्रेंडली’ असल्याचा आव आणला जात आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
स्वच्छतागृहांचेही ‘मेकओव्हर’
वर्षभर शहरातील सार्वजनिक व सामूहिक स्वच्छतागृहांच्या दुरवस्थेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिका प्रशासनाला ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ समितीच्या दौऱ्याची चाहूल लागताच अचानक जाग येते, असाही आरोप मंचाने केला आहे. समिती येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अचानक विशिष्ट अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून शहरातील सर्व स्वच्छतागृहांची तपासणी केली जाते. एरवी दुर्गंधीयुक्त असणाऱ्या स्वच्छतागृहांवर तातडीने कंत्राटदारांची माहिती, पर्यवेक्षकांचे संपर्क क्रमांक लावले जातात. रातोरात हॅन्डवॉश, सॅनिटायझर आणि दाराबाहेर हिरव्या रंगाच्या मॅट्स (चटया) टाकून चकाचक देखावा निर्माण केला जातो. हा प्रकार म्हणजे प्रशासनाचा निव्वळ ढोंगीपणा असून, समितीची दिशाभूल करण्याचा अधिकृत प्रयत्न नाही का, असा थेट प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
प्रशासनाचा खुलासा अपेक्षित
या संदर्भात महापालिका प्रशासनाकडून नेमकी काय तांत्रिक अडचण आहे किंवा हे दावे किती खरे आहेत, याबाबतचा अधिकृत खुलासा अद्याप समोर आलेला नाही. नागरिकांमधील वाढता असंतोष पाहता पालिका आयुक्त यावर काय पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नवी मुंबईतील नागरिक प्रामाणिकपणे कर भरतात. असे असताना केवळ ‘स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात’ तात्पुरता क्रमांक पटकावण्यासाठी आणि कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी जर अशा प्रकारची फसवाफसवी केली जात असेल, तर ती अत्यंत निंदनीय आहे. प्रशासनाने या दोन्ही उपक्रमांबाबत शहरवासीयांच्या मनात असलेल्या शंकांचे तात्काळ निरसन करावे आणि अधिकृत खुलासा करावा, ही आमची मागणी आहे.
– संजय सोनवणे, सदस्य, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई