शिक्षण संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक
| माणगाव | प्रतिनिधी |
राज्यातील एकही शाळा बंद केली जाणार नसून, शिक्षण क्षेत्राचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण होणार नाही. तसेच राज्यात एकही कंत्राटी शिक्षक नेमणूक केली जाणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकारी बैठकीत ते बोलत होते. ही बैठक मुंबई येथील ना. केसरकर यांच्या ‘रामटेक’ निवासस्थानी दि.4 रोजी सकाळी 10 वाजता बैठक संपन्न झाली.
यावेळी केसरकर म्हणाले, दत्तक शाळा योजना जिल्हा परिषदांच्या शाळातील फक्त भौतिक सुविधा सुसज्ज करण्याच्या हेतूने शासनाने शाळा दत्तक योजना हा उपक्रम आणला असून, दत्तक घेणाऱ्या कंपनीचा प्रशासनामध्ये कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही. कंपन्यांचा सीएसआर शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, शैक्षणिक साहित्य बनवणे, छोट्या छोट्या योजना राबविणे यात खर्च होत आहे. हा खर्च पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरणे हा उद्देश आहे तसेच शाळांचे व्यवस्थापन, मालकी वा कोणतेही अधिकार कंपन्यांना असणार नाही. राज्यात कंत्राटी शिक्षक नेमणुकीबाबत शालेय शिक्षण विभागाचे कोणतेही धोरण नसून, राज्यात एकही कंत्राटी शिक्षक नेमणूक होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
या बैठकीला मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष केशव जाधव, सरचिटणीस राजेश सुर्वे, प्रमुख संघटक प्रसाद पाटील, चिंतामण वेखंडे, सल्लागार शिवाजीराव साखरे, सदस्य हरीश ससनकर, उत्तरेश्वर मोहोळकर, बापू खरात, लक्ष्मण दावनकर, शिवाजी ठोंबरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
30 हजार शिक्षकांची नियुक्त लवकरच सर्व जिल्ह्यांची बिंदुनामली तपासून पूर्ण होताच 30 हजार शिक्षण सेवक नियुक्ती लवकरच केले जाणार असून, त्यांची सेवा 3 वर्ष पूर्ण होताच सर्वांना शासकीय सेवेत नियमित केले जातील. समूह शाळा योजनेबाबत शासन स्तरावर फक्त माहिती संकलन केली जात आहे. वाडीवस्तीवरील शाळा बंद करण्याचे शासनाचे कोणतेही धोरण नाही. माहिती संकलन होताच कमी अत्यल्प पटांच्या शाळांबाबत काय विचार करता येईल. याबाबत पालक व शिक्षकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय शाळा समूह योजनेबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, अशी माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
वरिष्ठ पदे शिक्षकांमधूनच वरिष्ठ पदांवर भरती शिक्षकांमधून 50 टक्के केंद्र प्रमुख पदे परीक्षेतून भरली जाणार आहेत. त्याप्रमाणे विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी पदांवर प्राथमिक शिक्षकांमधून परीक्षाद्वारे भरती करण्यात यावीत याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल अशी ग्वाही मंत्री केसरकरांनी दिली.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थीहिताचे निर्णय घेतले जात असून, शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करीत आहे. शिक्षकांनी कोणताही गैरसमज करून घेऊ नये. विद्यार्थी व शाळा टिकवण्यासाठी सर्वांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेतले जातील.
दीपक केसरकर, शालेय शिक्षणमंत्री