आता लक्ष राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीकडे 

प्रा. अविनाश कोल्हे

देशात आणि महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणूकांचे निकाल अपेक्षीत लागलेले आहेत. अशा निवडणूकांत नेहमी होते तशी कोणाची मतं फुटली, ही फुटलेली मतं कोणाला मिळाली वगैरे चर्चा आणखी काही दिवस रंगत राहील. आता लक्ष आहे ते लवकरच होत असलेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीची. या निवडणूकीत राज्यसभेचे निवडून आलेले खासदार मतदार असल्यामुळे कोणत्या पक्षाचे किती खासदार निवडून आले, या आता होत असलेल्या चर्चेला लवकरच होत असलेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीचा संदर्भ आहे.
आज केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपाचे नुकत्याच संपन्न झालेल्या राज्यसभा निवडणूकांकडे बारीक लक्ष होते. आपल्या देशात येत्या 18 जुलै रोजी राष्ट्रपतींची निवडणूक होणार आहे. आज राज्यसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकणे म्हणजे पुढच्या महिन्यात आपल्या मर्जीतील उमेदवार राष्ट्रपतीभवनात बसवणे, असे समीकरण असल्यामुळे भाजपाने या निवडणूकीवर लक्ष केंद्रीत केले होते. या निवडणूकांत कर्नाटकात चार जागांवर मतदान झाले. या चार जागांपैकी भाजपाने तीन जागा जिंकल्या आहेत. पण भाजपाला राजस्थानात चारपैकी एकच जागा जिंकता आलेली आहे. महाराष्ट्रातील निकाल आपल्यासमोर आहेतच.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक 18 जुलै रोजी होईल. यासाठी उ़मेदवारांना 29 जुनपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील. 2 जुलैपर्यंत उमेदवारी मागे घेता येईल. सर्व प्रक्रिया जर सुरळीत पार पडली तर 21 जुलै रोजी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीचा निकाल जाहीर होऊ शकेल. याबद्दलची अधिसूचना निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी गुरूवार नऊ जुन रोजी जारी केलेली आहे. मतदान करतांना लोकप्रतिनिधींना 1, 2, 3 असा पसंतीक्रम ठरवता येईल. पहिली पसंती न दिल्यास मत रद्द होते. मात्र या निवडणूकीत राजकीय पक्षांना ‘पक्षादेश’ (व्हीप) जारी करता येत नाही. विद्यमान राष्ट्रपती श्रीयुत रामनाथ कोविद यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रोजी संपत आहे. येणारे नवे राष्ट्रपती भारतीय प्रजासत्ताकाचे सोळावे राष्ट्रपती असतील. या संदर्भात नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे आजपर्यंत राष्ट्रपतीपदाची एकही निवडणूक बिनविरोध झालेली नाही.  मात्र 1969 साली झालेल्या निवडणूकीएवढी चुरशीची निवडणूक आजपर्यंत झालेली नाही. तेव्हा विरोधी पक्षांची राजकीय शक्ती नगण्य होती. पण तेव्हा कांँगे्रसमधील अंतर्गत कलह शिगेला पोहोचला होता. एका बाजुला इंदिरा गांधींचा गट तर दुसरीकडे के.कामराज, निजलिंगप्पा वगैरे जुन्या नेत्यांचा गट, अशी ती लढत होती. यात इंदिरा गांधींनी सर्व शक्ती पणाला लावून अपक्ष उमेदवार व्ही. व्ही. गिरी यांना निवडून आणले होते.
1974 सालाअगोदर भारतातील कोणतीही व्यक्ती राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवू शकत असे. यामुळे अनेक हवर्शेनवशे या निवडणूकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करत असत. 1974 साली यात बदल करण्यात आला. त्यानंतर उमेदवाराला सूचक आणि अनुमोदक म्हणून प्रत्येकी दहा लोकप्रतिनिधींची स्वाक्षरी आवश्यक असते. यंदाच्या निवडणूकीत सूचक आणि अनुमोदक म्हणून 50 लोकप्रतिनिधींची स्वाक्षरी लागेल.
भारतातील राष्ट्रपतींची निवडणूक आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूकीत फार फरक आहे. तिथे सर्व देश अप्रत्यक्षरित्या या निवडणूकीत सहभागी होतो तर आपल्याकडे फक्त लोकनियुक्त प्रतिनिधी मतदान करतात. लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांतील निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी मतदार असतात. या घडीला आपल्या देशात संसदेत एकुण 776 खासदार आहेत तर एकुण 4 120 आमदार आहेत. या एकुण 4 896 मतदारांच्या मतांचे मूल्य 10 98 803 एवढे आहे. निवडून येण्यासाठी उमेदवाराला कमीतकमी 5 49 443 मतं मिळवावी लागतात. मतदानात सहभागी होणारे लोकप्रतिनिधी प्रथम आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला मतदान करतात. ते मतपत्रिकेवर राष्ट्रपतीपदासाठी स्वतःची पहिली, दुसरी आणि तिसरी पसंती नमुद करतात. पहिल्या पसंतीच्या मतांतून उमेदवार विजयी झाला नाही तर मग त्याच्या खात्यात दुर्सया पसंतीची मतं ट्रांसफर केली जातात. याला सिंगल ट्रांसफरेबल मतदान म्हणतात.
येथे आपल्या भारतातील राजकीय यंत्रणेबद्दल जाणून घेणे गरजेचे आहे. आपली राजकीय यंत्रणा म्हणजे इंग्लंड व अमेरिकेतील यंत्रणेतील चांगली बाजू घेऊन बनवलेली यंत्रणा आहे. इंग्लंडप्रमाणे आपल्याकडेसुद्धा शासनाचा प्रमुख (राजा किंवा राष्ट्रपती) व सरकारचा प्रमुख (म्हणजे पंतप्रधान) अशी दोन पदं आहेत. पण अमेरिकेप्रमाणे आपल्याकडेसुद्धा प्रजासत्ताक लोकशाही आहे. त्यामुळे देशातील सर्वोच्च पदसुद्धा (म्हणजे राष्ट्रपती) जनता किंवा जनतेचे प्रतिनिधी निवडतील, अशी तरतुद आहे. म्हणूनच इंग्लंडप्रमाणे आपल्याकडे संसदीय लोकशाही असली तरी आपल्याकडे सर्वोच्च स्थानी राजघराण्यातील व्यक्ती नसते तर लोक प्रतिनिधींनी निवडून दिलेली व्यक्ती असते. अमेरिकेत एकाच व्यक्तीकडे सर्व अधिकार दिलेले असते. आपल्यासारख्या अठरापड देशांत एकाच व्यक्तीच्या हातात सर्व अधिकार देणे योग्य ठरणार नाही असे वाटून आपण इंग्लंडप्रमाणे संसदीय पद्धत स्वीकारली व अमेरिकेची अध्यक्षीय पद्धत नाकारली. आपल्या देशातील दोन्ही सर्वोच्च पदं जनतेने निवडून दिलेली असतात.
असे असले तरी इंग्लंडमधील पंतप्रधानांप्रमाणे आपल्या देशातही पंतप्रधानांना खुप अधिकार आहेत तर राष्ट्रपतींना फारसे अधिकार नाही. असे असले तरी राष्ट्रपतीपदावरील व्यक्तीकडे फार आदराने बघितले जाते. आजपर्यंत आपल्या देशात ज्या ज्या व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी विराजमान झाल्या त्यांनी या पदाची अप्रतिष्ठा केलेली नाही. अशा वातावरणात आता आपण 16 वे राष्ट्रपती निवडण्यास सिद्ध होत आहोत.
आपल्या देेशातील राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीत सर्वसामान्य मतदारांचा सहभाग नसतो. म्हणूनच या निवडणूकीला ‘अप्रत्यक्ष निवडणूक’ म्हणतात. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना तयार झाली व 26 जानेवारी 1950 पासून घटना लागू झाली. तेव्हा घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांनीच पहिली दोन वर्षे राष्ट्रपती म्हणून काम बघितले. नंतर 1952 साली राष्ट्रपतीपदासाठी रितसर निवडणूक झाली व डॉ.राजेंद्र प्रसाद निवडून आले. त्यांनी 1957 साली दुसयांदा निवडून लढवली व जिंकले. थोडक्यात म्हणजे डॉ. राजेंद्र प्रसाद तब्बल 12 वर्षे राष्ट्रपतीपदी होते. त्यानंतर कोणत्याच व्यक्तीला दोनदा राष्ट्रपतीपदी विराजमान होण्याचा मान मिळालेले नाही. आपल्या देशात असा कायदा नाही पण अमेरिकेत आहे. अमेरिकेत 1951 साली आलेल्या 22 व्या घटनादुरूस्तीनुसार एका व्यक्तीला जास्तीतजास्त दोनदा राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होता येते. असे असले तरी आपल्याला देशात एक डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांचा अपवाद वगळता कोणत्याही इतर व्यक्तीला दुसयांदा राष्ट्रपतीपदी बसण्याची संधी अजुन तरी मिळालेली नाही.
या निवडणूकीची खासियत अशी की येथे जास्तीत जास्त मतं मिळवणारा उमेदवार विजयी ठरेल, याची खात्री देता येत नाही. विजयी उमेदवाराला एकुण मतांच्या मूल्यापैकी म्हणजे 10 98 803 मतांपैकी कमीत कमी 5 49 443 मतं मिळवावीच लागतात.
ही सर्व आकडेवारी लक्षात घेतली म्हणजे मग पुढच्या महिन्यात होत असलेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीचा अंदाज बांधता येतो. आजच्या स्थितीत भाजपाचे लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुमत असले तरी काही राज्यांतील सत्ता हातातून गेली आहे. आपल्या देशातील राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक प्रक्रिया अशी काही आहे की फक्त केंद्रात सत्ता असून भागत नाही तर महत्वाच्या राज्यांतील सत्ता हातात पाहिजे. आजच्या स्थितीत भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) एकत्रित राजकीय शक्तींपेक्षा विरोधकांची राज़कीय शक्ती जास्त आहे. पण ही वस्तुस्थिती कागदोपत्री आहे. भाजपाचे विरोधक एकच उमेदवार देऊ शकतील का? सर्व प्रादेशिक पक्षं एकत्र येऊ शकतील का? वगैरे असंख्य प्रश्‍न उभे राहतील. आज देशातील प्रादेशिक पक्षांच्या प्रमुखांच्या भूमिकांवर नजर फिरवली तर काय दिसते? तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर राव भाजपाच्या विरोधात भूमिका घेतांना दिसतात तर त्यांचे शेजारी राज्य म्हणजे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेडडींच्या वक्तव्यांत एवढा भाजपाविरोध जाणवत नाही. या संदर्भात दुसरी बाब म्हणजे विरोधकांचा राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीसाठी उमेदवार कोणत्या राज्याचा आहे? ही स्थिती लक्षात घेता असे म्हणता येते की याही खेपेस भाजपाचा उमेदवार राष्ट्रपती म्हणून निवडून येईल.
याचा अर्थ असा नक्कीच नव्हे की भाजपाने ही निवडणूक जिंकल्यात जमा आहे. कोणत्याही निवडणूकीत शेवटच्या क्षणी काहीही होऊ शकते. आज अशा निवडणूका म्हणजे एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यासारख्या झाल्या आहेत. शेवटच्या क्षणालासुद्धा निकाल फिरू शकतो.