आता रिलायन्स गॅस प्रकल्पाचा निर्णय मंत्रालयात

शेतकऱ्यांचे उपोषण चौथ्या दिवशी मागे

| नेरळ | प्रतिनिधी |

रिलायन्स इथेन गॅस पाईपलाईन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा संघर्ष पाच वर्षांपासून सुरू आहे. या संघर्षाला न्याय देण्याची मागणी करत दि.5 रोजीपासून कर्जत तहसिल कार्यालय येथे केशव तरे व उमेश राणे हे बेमुदत उपोषणाला बसले होते. रिलायन्सने शेतकऱ्यांची केलेल्या फसवणुकीविरोधात आणि अधिग्रहन झालेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी उपोषण सुरू केले होते. दरम्यान, उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांची प्रकृती खालावली. त्यामुळे चौथ्या दिवशी प्रशासनाच्या यशस्वी चर्चेनंतर सचिन राऊत, नायब तहसीलदार यांनी पत्र देऊन सदर वेिषयी पाठपुरावा सुरु असल्याचे सांगत हे उपोषण मागे घेण्यात आले. तर, रिलायन्स गॅस प्रकल्पाबाबत आता थेट मंत्रायलयात निर्णय होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

गेल्या पाच वर्षांपासून कर्जत तालुक्यातील निकोप, अवसरे, बिरदोले, कोदिवले, दहिवली, वंजारपाडा, तळवडे, पिंपळोली, वाकस, नसरापुर, गणेगाव, कडाव, मार्केवाडी, सालवड कर्जत येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी रिलायन्स इथेन गॅस पाईपलाईन प्रकल्पात गेल्या आहेत. या जमिनीचा मोबदलादेखील रिलायन्स कंपनीने शेतकऱ्यांना दिलेला नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे आपल्या न्याय्य हक्कासाठी शेतकऱ्यांनी 2017 पासून रिलायन्स प्रशासनाविरोधात लढा उभारला. यामध्ये उद्रेक आंदोलन, उपोषण आणि विविध स्तरावर पत्रव्यवहार करत केला. परंतु, आश्वासनांशिवाय त्यांच्या काहीच हाती लागले नाही. आतापर्यंत चार वेळा आंदोलने, अनेकवेळा विविध शासकीय स्तरावर बैठका होऊनही प्रशासन आणि सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून अहवाल आणि पत्र पाठविण्याशिवाय कोणतीही ठोस भूमिका दिसून आलेली नाही. त्यामुळे 5 जानेवारीपासून शेतकऱ्यांनी कर्जत तहसील कार्यालय येथे उपोषण सुरु केले होते. यामध्ये केशव तरे व उमेश राणे हे शेतकरी उपोषणाला बसले होते, तर शेकडो शेतकरी याठिकाणी त्यांना पाठिंबा द्यायला उपस्थित होते. मात्र, सलग चार दिवस उपोषण केल्याने उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली. त्यामुळे चौथ्या दिवशी कर्जत तहसीलदार डॉ. शीतल रसाळ यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा करत उपोषण सोडण्याची विनंती केली.

दरम्यान, रिलायन्स प्रशासनासोबत लवकरच मंत्रालयात बैठक घेण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिले. तसेच दि.7 रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कर्जत दौऱ्यावर आले असताना शेतकऱ्यांनी त्यांनाही याबाबत निवेदन दिले. यावेळी अविनाश कोळी, भाजप रायगड जिल्हा अध्यक्ष, सरचिटणीस दीपक बेहेरे, तालुका प्रमुख राजेश भगत, सामाजिक कार्यकर्ते रमेश कदम यांच्यासह शेतकरी रमेश कालेकर, प्रल्हाद राणे, मालू मिणमिणे, प्रशांत बैलमारे, तेजस पवाली, विलास भगत, सुरेश जाधव आदी उपस्थित होते.

शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष
दरम्यान, मंत्रालयात बैठक घेण्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानभवनाच्या सभागृहात जाहीर केले होते. तसेच, रिलायन्स प्रशासन दोषी असल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेदेखील घोषित केले होते. त्यामुळे आता मंत्रालयाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळून रिलायन्स प्रशासनावर शासन कारवाई करण्यासाठी धजावणार का? की आपल्या हक्कासाठी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागणार, या प्रश्नांना अजूनही प्रतिक्षेची किनार आहे.