उत्तर प्रदेशमध्येही ओबीसी आरक्षणाचा तिढा

-प्रा. नंदकुमार गोरे

वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण साठ ते 77 टक्क्यांपर्यंत वाढले. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला जात नाही, तोपर्यंत मागास घटकांना दिलेले आरक्षण टिकते. अलिकडेच उत्तर प्रदेश सरकारने इतर मागासांना दिलेले वाढीव आरक्षण उच्च न्यायालयाने अयोग्य ठरवले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपला मागासवर्गीयांचा पूर्ण पाठिंबा हवा आहे; मात्र न्यायालयीन निकालाने यात आडकाठी आणली.

घटनात्मक तरतुदींनुसार एकूण आरक्षणाचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणात दिला असताना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण साठ ते 77 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. याविरोधात कोणी सर्वोच्च न्यायालयात जात नाही, तोपर्यंत राज्या-राज्यांनी अनेक मागास घटकांना दिलेले आरक्षण टिकते. आर्थिकदृष्ट्या मागासांना केंद्र सरकारने दहा टक्के आरक्षण दिले, तेव्हाही मर्यादा ओलांडल्या गेल्या; परंतु सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले गेले, तेव्हा केंद्र सरकारने कायद्यात केलेली दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करून आर्थिकदृष्ट्या मागासांना दिलेल्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदी राज्यांमध्ये इतर मागासांना दिलेल्या आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही निकाली निघाला नसताना उत्तर प्रदेश सरकारने इतर मागासांना वाढीव आरक्षण दिले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार करून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिसूचना काढून आरक्षणाचा आदेश जाहीर केला; परंतु ते उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले नाही. आरक्षणाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने अयोग्य ठरवला. योगी सरकार इतर मागासांच्या आरक्षणाबाबत एवढी घाई का करत आहे, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाला. याला कारणीभूत आहेत 2024 च्या लोकसभा निवडणुका. दिल्लीच्या तख्तावर तिसर्‍यांदा विराजमान होण्यासाठी भाजपला उत्तर प्रदेशमधून जास्तीत जास्त जागा जिंकायच्या आहेत. मागासवर्गीयांच्या पूर्ण पाठिंब्याशिवाय हे शक्य नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला आता गेल्या वेळेइतक्या जागा मिळणार नाहीत, याची भीती भाजपला आहे.
उत्तर प्रदेशमधल्या शहरी निवडणुकांमध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून योगी सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सरकारकडून वारंवार दुर्लक्ष करून ओबीसींना आरक्षण देण्यामागचा खरा हेतू काय, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि बिहारमध्येही आरक्षणाची अशीच प्रकरणे घडली आहेत. तिथेही राज्य सरकारांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करून तिहेरी चाचणीचा फॉर्म्युला स्वीकारून आरक्षण देता आले किंवा निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या. योगी सरकारलाही ही गोष्ट माहीत होती, तरीही त्यांनी आरक्षणाची घाई केली. मुद्दा असा आहे की सरकारे असे का करतात? सरकारने आपल्या क्षुल्लक राजकीय स्वार्थासाठी न्यायव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करायचे की तिच्या इच्छेचे तत्व पाळायचे? उत्तर प्रदेशमधल्या 762 नागरी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी घाईघाईने ओबीसी आरक्षणाची निवडणूक अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यावरून स्पष्ट होते की, कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करून सरकारला राज्यातील मागासवर्गीयांशी किती मैत्री आहे हे दाखवायचे होते. उत्तर प्रदेशमध्ये 762 शहरी संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यांचा कार्यकाळ आता संपत आहे. सरकारने पाच डिसेंबर रोजी अधिसूचना जारी करून नागरी संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले. त्यानुसार चार महानगरपालिका, 54 नगरपालिका आणि 147 नगर पंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले.
वास्तविक पाहता, या आरक्षणासाठी सरकारकडे कोणताही ठोस आधार नव्हता. या अधिसूचनेविरुद्ध न्यायालयात 93 याचिका दाखल झाल्या आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने सरकारची ही अधिसूचना रद्द करून ओबीसी आरक्षणाशिवाय शहरी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्रातही वारंवार असाच प्रकार घडला आहे. आता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणत आहेत की ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका होणार नाहीत. महाराष्ट्रातही सत्ताधारी आणि विरोधक दुसरे काय म्हणत होते? परंतु ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्याच लागल्या. आता योगी सरकारला विरोधकांनी धारेवर धरले आहे. विरोधी पक्षांनी योगी सरकारला मागासवर्ग विरोधी म्हणण्यात कोणतीही कसर सोडलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे तिहेरी चाचणीचे सूत्र सोपे नाही. महाराष्ट्र सरकारने यावर काम करूनही हा प्रश्‍न सुटलेला नाही. उत्तर प्रदेश सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तिहेरी चाचणीचा फॉर्म्युला लागू केल्यास त्याची अंमलबजावणी व्हायला बराच कालावधी लागेल. तिहेरी चाचणी ही त्रिसूत्री बाब आहे. राजकीय आरक्षणासाठी तरतूद करण्यापूर्वी ओबीसींची लोकसंख्या पडताळणे हा त्यामागील उद्देश आहे. या अंतर्गत प्रत्येक राज्यात मागासवर्ग आयोगाची स्थापना, प्रत्येक शहरी संस्थेच्या ओबीसी लोकसंख्येचे मूल्यांकन आणि राज्य सरकारकडून या अंदाजे लोकसंख्येची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये 1993 पासून मागासवर्ग आयोग असला, तरी या आयोगाचे काम मुळात ओबीसी जातींमधील शैक्षणिक मागासलेपणाचे मूल्यांकन करणे आणि राजकीय आरक्षण देण्याचे नाही. उत्तर प्रदेशमधला हा कायदेशीर धक्का टाळता आला असता. हा फटका कायदेशीर असण्यापेक्षा राजकीय आहे आणि योगी सरकारच्या ओबीसींबद्दलच्या राजकीय दृष्टिकोनावर भाष्य करणारा आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड या राज्यांची उदाहरणे योगी सरकारसमोर होती. या राज्यांमध्येही न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण नाकारले. तिथल्या सरकारांनी तिहेरी चाचणीचा फॉर्म्युला लागू केला किंवा तत्सम पद्धती शोधल्या, तेव्हा न्यायालयाने शहरी संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण मंजूर केले. महाराष्ट्रातही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने राज्यात माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला. आयोगाने राज्यातील मतदार यादीच्या आधारे प्रयोग-सिद्ध डेटा तयार केला आणि न्यायालयात सादर केला. त्यामुळे राज्यातील नागरी संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण मंजूर झाले. मध्य प्रदेशमधील शिवराजसिंह चौहान सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून तसा अहवाल तयार केला आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली. बिहारमध्ये, असा अहवाल अत्यंत मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आला होता आणि झारखंड सरकारनं म्हटलं आहे की, ते तिहेरी चाचणी फॉर्म्युला लागू झाल्यानंतरच शहरी संस्थांच्या निवडणुका घेतील.
आता लोकसभा निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू आहे. त्यामुळे योगी सरकारला ओबीसी आरक्षण राबवण्याची घाई आहे, असे म्हटले जात आहे. दिल्लीच्या तख्तावर तिसर्‍यांदा विराजमान होण्यासाठी भाजपला या राज्यातून जास्तीत जास्त जागा जिंकायच्या आहेत. मागासवर्गीयांच्या पूर्ण पाठिंब्याशिवाय हे शक्य नाही. उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय अहवाल, 2001 नुसार राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या सुमारे 54 टक्के आहे. म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या निम्म्याहून अधिक. उत्तर प्रदेश मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी वर्गात 79 जातींचा समावेश केला आहे. सीएसडीएसच्या सर्वेक्षणानुसार, यादवांची लोकसंख्या ओबीसींमध्ये सर्वाधिक 19.4 टक्के आहे. कुर्मी समाज दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. 2014 पासून, भाजपने ओबीसींमध्ये यादव विरुद्ध यादवेतर जुगार यशस्वीपणे पेलला आहे. भाजप आणि समाजवादी पक्ष हे दोघेही मागासलेल्या जातींना जोडण्यात गुंतले असले, तरी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने या प्रक्रियेलाही मोठा धक्का बसला आहे. योगी सरकार या प्रकरणात दोन भागात अडकले आहे. तिहेरी फॉर्म्युला राबवून निवडणुका घेतल्या, तर सरकारवर निवडणुका पुढे ढकलल्याचा आरोप होईल. सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या तर त्यांच्यावर मागासवर्गविरोधी असल्याचा आरोप केला जाईल. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे स्वतः पुढारलेल्या जातीतून आलेले नाहीत. भाजप पुढच्या लोकसभा निवडणुका खुद्द ओबीसीतून आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चेहर्‍यावर लढवणार असला तरी उत्तर प्रदेशमध्ये ओबीसी जाती भाजपवर नाराज झाल्यास निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होण्याची भीती भाजपला आहे.