खालापूरात मराठा आरक्षणासंदर्भात हरकत

तहसीलदार अभय चव्हाण यांना निवेदन

| खोपोली | प्रतिनिधी |

घटनेने दिलेले आरक्षण हे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी असताना सामाजिक दृष्ट्या मागास नसलेल्या मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घेत आहात, हे मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारे आहे. म्हणून ओबीसी समाजाचा विचार करून ओबीसीला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशा मागणीचे आणि हरकतीचे निवेदन बुधवारी (दि.17) ओबीसी समाज खोपोली शहर व खालापूर तालुक्याच्यावतीने तहसीलदार अभय चव्हाण यांच्या मार्फत सचिवांना देण्यात आले.

ओबीसीमध्ये साडेतीनशे पेक्षा जास्त जातींचा समावेश आहे. त्या जातींनाच अजून पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. त्यात पुन्हा एक मोठा वर्ग जर ओबीसीमध्ये समाविष्ट होत असेन तर हा मूळ ओबीसींवर अन्याय आहे. भारतीय राज्यघटनेमध्ये सामाजिक राजकीय न्यायाची तरतूद आहे. उद्या जर मराठा बांधव कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसीमध्ये आले तर ओबीसीमधून सरपंच नगरसेवक जि.प. सदस्य, पंचायत समिती सदस्य तेच होतील, मग ओबीसी बांधवांना राजकीय न्याय कसा मिळेल? ओबीसी फक्त मतदानापुरतेच शिल्लक राहतील. सगे सोयरे किंवा सरसकट हा आरक्षणाचा निकष नसून सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास हा आरक्षणाचा निकष आहे. या निकषानुसार मराठा समाज ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र होत नाही. तरीदेखील जो जी.आर. काढला गेला आहे तो त्वरित रद्द करावा. तसेच, 1967 सालापूर्वीची पितृसत्ताक वंशावळी पद्धतीने कुणबी नोंद आहे त्यांची कायदेशिर वैधता तपासुन कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशा हरकतीचे निवेदन तहसिलदार अभय चव्हाण यांच्याकडे देण्यात आले आहे. यावेळी ओबीसी समाजातील दोन प्रतिनिधींनींकडून प्रातिनिधिक स्वरूपात तहसिल कार्यालयात हरकतीचे निवेदन देण्यात आले.

दरम्यान, ‌‘देणार नाही देणार नाही, आमच्यामधील आरक्षण देणार नाही’, ‌‘आरक्षण आमच्या हक्कांचं, नाही कोणाच्या बापचं’, ‌‘एक ओबीसी, कोटी ओबीसी’ अशा घोषणांनी खालापूर शहर दणाणून गेले होते. यावेळी माजी नगराध्यक्ष दत्तात्रेय मसुरकर, श्रीकांत पुरी, संतोष जंगम, सचिन मसुरकर, अरुण पुरी, संजय पाटील, सुरेखा खेडकर, रसिका शेट्टे, सुप्रिया नांदे, रामू पवार, हेमंत नांदे, नितीन चौधरी, पप्पू पाटील, कैलास वाडेकर, पप्पू शाहसने, राजू फक्के, मोहन केदार, दिनकर भुजबळ, किशोर पाटील, प्रशांत जगे, सुनील नांदे व विना गुरव यांच्यासह ओबीसी समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कुणबी म्हणून जे अधिकृत आहेत, त्यांनाच नियमांची पूर्तता व पडताळणी करूनच दाखले द्यावेत. समाजासमाजामध्ये दुरी निर्माण व्हावी, असा कुठलाही हेतू नाही. सगळ्या गरजवंताना न्याय मिळावा, मग तो कुठल्याही समाजाचा असो. तसेच, संपूर्ण राज्यात दोन समाजात दरी निर्माण करण्याचे काम काही मंडळी करीत आहेत, ते चुकीचे आहे.

दत्तात्रेय मुसरकर,
माजी नगराध्यक्ष तथा ओबीसी नेते