शेतकर्‍यांना अल्प मोबदल्यात, सुवीधांपासून वंचित
| उरण | वार्ताहर |
अलिबाग- विरार कॉरीडोर संबधीत आलेल्या नोटीसींना 12 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत उरण तालुक्यातील सुमारे 500 शेतकर्‍यांनी आपल्या हरकती दाखल केल्या. या हरकती अलिबाग-विरार कॉरीडोर बाधीत शेतकरी संघर्ष समिती च्या पदाधीकार्‍यांनी नायब तहसीलदार राजाराम कडू यांच्या उपस्थितीत कार्यालयात सादर केल्या. यावेळी समितीचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर, उपाध्यक्ष राजाराम जोशी, उपाध्यक्ष रमण कासकर, उपाध्यक्ष नामदेव मढवी, चिरनेर अध्यक्ष सुभाष कडू, सदस्य सिकंदर जोशी, संदेश पाटील, पृथ्विराज ठाकूर आदी उपस्थित होते.
अलिबाग-विरार कॉरिडोर साठी भूसंपादनाबाबत शेतकर्‍यांना जमिनीचा भाव व अन्य सुवीधांचे स्पष्टीकरण न देताच शासनाने शेतकर्‍यांना नोटीस पाठवल्या आहेत. बर्‍याच शेतकर्‍यांना नोटीस वेळेवर मिळाल्या नव्हत्या. त्यामूळे मागील मिटींग मध्ये त्या सादर करण्याबाबत शेतकरी संघर्ष समितीने मुदत वाढ मागीतली होती. त्यांच्या विनंतीनुसार दत्तात्रेय नवले यांनी मुदतवाढ दिली होती. उरण मध्ये केंद्र शासन आणि राज्य शासनाचे अनेक प्रकल्प आल्याने येथील जमिनींना सोन्याचा भाव आला आहे. येथे प्रचंड किमती जमीनींना असताना, शासन मात्र या जमिनी कवडी मोल भावाने विकत घेवू पाहत आहे. हा एक प्रकारे शेतकर्‍यांच्या जमिनींवर डाका टाकण्याचाच प्रकार आहे. जमिन अधीग्रहणाबाबत 2013 चा आधुनीक कायदा असताना शासन मुद्दामुन जूना कायदा वापरून आपल्याच शेतकर्‍यांना फसवू पहात आहे, अशी धारणा शेतकर्‍यांची झाली आहे.
काय आहेत शेतकर्‍यांच्या मागण्या
शासनाने 2013 च्या कायद्याने जमिन अधीग्रहण करावी, जमिन कायमची जाणार असल्याने जमिनीला भरघोस मोबदला द्यावा, प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना शेतकरी दाखला तसेच प्रकल्पग्रस्त दाखला द्यावा, शासनाच्या प्रकल्पामध्ये शेतकर्‍यांच्या वारसदारांना नोकर्‍या उपलब्ध करुन द्याव्यात एकिकडे 12 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे शेतकर्‍यांच्या अधिकारांबाबत आयोजित पहिल्या जागतिक परिषदेचे उद्घाटन करताना सन्माननीय राष्ट्रपतीं द्रोपदी मुर्मू यांनी शेतकर्‍यांबाबत गौरोद्गार कढले. त्या म्हणाल्या शेतकरी बांधव हा जगाचा सर्वात मोठा संवर्धक आहे. असे असताना उरण मध्ये मात्र शासन शेतकर्‍यांच्या वडीलोपार्जीत जमिनी कवडीमोल भावाने कायमस्वरुपी घेत असून शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावण्याचा हा प्रकार असल्याचे बोलले जाते.