अर्थव्यवस्थेच्या विकासातले स्पीडब्रेकर!

कैलास ठोळे

कोरोनाच्या विळख्यातून जग सावरत असताना कोरोनाची चौथी लाट येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे रशियाने युक्रेनविरोधातलं युद्ध आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. तिसरीकडे महागाईतली वाढ, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने घेतलेला व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय, डॉलरच्या दरात झालेली वाढ आणि एकूणच आयातीवर होणारा जादा खर्च यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर परिणाम झाला आहे.   

वेगाने विकसित होणार्‍या जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग अधिक आहे. देशातला कोरोना महामारीचा प्रभाव कमी झाला आहे, परंतु अर्थव्यवस्थेने अजूनही हवा तसा जोर धरलेला नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं ताजं चित्र मांडणार्‍या एका आकडेवारीनुसार 2021-22 या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी 8.7 टक्के दराने वाढला आहे. ही आकडेवारी समाधानकारक नसल्याचं अर्थतज्ज्ञ सांगतात. याआधी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी 9.2 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता. मोदी सरकार सत्तेत येऊन आठ वर्षं पूर्ण झाल्याचा आनंद साजरा करत आहे; पण आर्थिक विकासाचा वेग वाढवण्यात अजूनही अपयश येत असल्याचं या आकडेवारीवरून दिसून येतं. या अपयशाचं मूल्यमापन करताना सरकारकडे देण्याजोगी दोन मोठी कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे कोरोना तर दुसरं रशिया-युक्रेनमध्ये सुरू असणारंं युद्ध. जानेवारी ते मार्चदरम्यान कोरोना ओमिक्रॉनने दार ठोठावल्यामुळे आणि रशिया आणि युक्रेनदरम्यानच्या युद्धामुळे वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाली. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासात मंदी आल्याचं मानलं जातं. सहाजिकच या तिमाहीत देशाच्या जीडीपीवाढीचा दर कमी झाल्याचं दिसून आलं आहे. अधिक चिंतेची बाब म्हणजे आर्थिक विकासाची गाडी मंदावली असताना दुसरीकडे महागाई सातत्यानं वाढत आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या मते, 2022-23 मध्ये महागाई दर 5.7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. याआधी ब्रोकरेज हाऊस मॉर्गन स्टॅनलीनेही वाढती महागाई, ग्राहकांची कमकुवत झालेली मागणी आणि तंग आर्थिक परिस्थिती यामुळे व्यावसायिकतेेवर विपरित परिणाम होईल, असं म्हटलं होतं. वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाई आणखी वाढेल. चालू खात्यातील तूटदेखील दहा वर्षांच्या उच्चांकी 3.3 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. गेल्या एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाईचा दर आठ वर्षांच्या उच्चांकावर म्हणजेच 7.79 टक्क्यांवर पोहोचला आहे तर घाऊक महागाईचा दर नऊ वर्षांच्या उच्चांकावर म्हणजेच 15.08 टक्क्यांवर  पोहोचला आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिर्झव्ह बँकेनं रेपो दरात वाढ केली. परंतु जर महागाई वाढली तर कर्ज अधिक महाग होऊ शकतं. त्याचा परिणाम मागणीवर होईल. अशा परिस्थितीत व्याजदर वाढल्यानं फक्त गुंतवणूक, रोजगार आणि उत्पन्न कमी होईल असं नाही. इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचे प्रोफेसर डॉ. अरुण कुमार म्हणतात की, पुरवठ्यातील अडचणी दूर करणं, सट्टेबाजीला आळा घालणं आणि महागाई कमी करण्यासाठी अप्रत्यक्ष कर कमी करणं हे सरकारचं काम आहे. अर्थव्यवस्थेचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सरकारला मदत करण्याची गरज आहे. यासाठी थेट अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट न वाढवता अप्रत्यक्ष करात कपात करता यावी यासाठी कर संकलन वाढवावं लागेल. यासाठी अनेकवेळा  विशेष पावलं उचलण्यात आली आहेत. त्यांच्या मते, अर्थसंकल्पाची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे महसुलात घट होईल. सारांश, सध्या अर्थव्यवस्थेला मंदीचा सामना करावा लागत आहे. त्याला सामोरे जाण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून तसंच सरकारकडून पावलं उचलण्याची गरज आहे.
भारत अधिकृतपणे जगातील सर्वात वेगानं वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनला आहे. आकडेवारीनुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर 8.7 टक्के नोंदवला गेला. हा आकडा गेल्या वर्षी 6.6 टक्क्यांच्या नकारात्मक विकास दरानंतर आला आहे. कोरोनाच्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार आता मोठा झाला आहे. उच्च जीडीपी वाढीचा दर नोंदवताना भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे खासगी घरगुती वापरावर अवलंबून आहे आणि सामान्य भारतीय कुटुंबांकडून असे स्पष्ट संकेत आहेत की, ते अजूनही दुचाकी आणि स्मार्टफोनवर पैसे खर्च करण्यास नाखूश आहेत. आर्थिक वर्षात दुचाकींच्या विक्रीत सुमारे 11 टक्क्यांची घट झाली आहे. सर्वांत वाईट गोष्ट म्हणजे मार्च 2022 च्या तुलनेत एप्रिल 2022 मध्ये दुचाकींच्या विक्रीत सुमारे 3.6 टक्क्यांनी घट झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ग्राहक आत्मविश्‍वास सर्वेक्षण आणि सी व्होटर सर्वेक्षणानुसार, मार्च 2022 पासून ग्राहक खरेदीस अनुत्सुक आहेत. मे 2022 च्या सर्वेक्षणात तीनपैकी दोन लोकांचं म्हणणं आहे की, त्यांना कौटुंबिक खर्च भागवण्यात खूप अडचणी येतात. ग्राहकांच्या या भावना सुधारत नाहीत, तोपर्यंत जीडीपी (एकूण देशांतर्गत उत्पादन) वाढीचा दर शाश्‍वत नाही.
आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे सांख्यिकी कार्यालयानं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2021-22 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी 8.7 टक्के दरानं वाढला आहे. मंत्रालयाच्या या आकडेवारीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला असेल परंतु  हा आकडा गेल्या वर्षीच्या 9.5 टक्के विकास दराच्या अत्याधिक अंदाजापेक्षा कमी आहे. अर्थात असं असलं तरी या अंदाजे आकडेवारीची थट्टा करता येणार नाही. कारण आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत ओमिक्रॉन लाटेमुळे काही अडथळे आले होते आणि ही आकडेवारी लक्ष्यापर्यंत पोहोचली नाही. तरी 6.6 टक्क्यांच्या घसरणीनंतर 2020-21 मध्ये 8.7 टक्के वाढीचा अर्थ असा होतो की, अर्थव्यवस्थेचा आकार आता कोरोनापूर्वीच्या पातळीपेक्षा खूप मोठा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या समर्थकांना अर्थव्यवस्थेचं हे चित्र कधीच मान्य होणार नाही; परंतु त्यांच्याच सरकारच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयानं दिलेल्या आकड्यांकडे गांभीर्यानं पाहिलं तर परिस्थिती दिसते तितकी गुलाबी नाही. हे चित्र निराशाजनक नक्कीच नाही पण खूप समाधानकारक आहे असंही नाही.
भारताची अर्थव्यवस्था चीनसारखी गुंतवणूकप्रधान नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था खासगी उपभोगावर अवलंबून आहे. एकूण जीडीपीमध्ये गुंतवणुकीचा वाटा सुमारे 32 टक्के आणि दैनंदिन सरकारी खर्चाच्या सुमारे 11 टक्के आहे. जीडीपीचे आकडे पाहण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे कृषी, औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांचा डेटा पाहणं. देशाची अर्थव्यवस्था वेगात वाढते आणि जीडीपी वाढीचा दर तेव्हाच वाढतो जेव्हा उपभोग आणि गुंतवणूक या दोन्हींवर पैसा खर्च होतो. उच्च जीडीपी वाढ कायम ठेवायची असेल तर खासगी वापर महत्त्वाचा आहे; पण संकेत फारसे उत्साहवर्धक नाहीत. 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च) जीडीपी वाढीचा दर फक्त 4.1 टक्के होता. हेदेखील कारण होते की, ते प्रामुख्याने कृषी आणि सरकारी खर्चावर चालत होते. कारण या तिमाहीत खासगी वापरामध्ये अल्प 1.8 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. खासगी खप झपाट्यानं वाढण्याची चिन्हं नाहीत. असे डझनभर निर्देशक आहेत जे भारतीय ग्राहक किती खर्च करत आहेत आणि याचा उच्च विकास दर कसा होतो हे दर्शवतात.
चालू आर्थिक वर्षात परिस्थिती फारशी चांगली नाही. ताज्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार 50 टक्के भारतीय कुटुंबांकडे दुचाकी आहे. त्यामुळे दुचाकी विक्री हे खासगी वापराच्या प्रवृत्तीचं विश्‍वसनीय सूचक मानलं जाऊ शकतं. जीडीपी 8.7 टक्क्यांनी वाढत असतानाही दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत 11 टक्क्यांनी घट झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षात परिस्थिती फारशी चांगली नाही. एप्रिल 2021 च्या तुलनेत दुचाकींच्या विक्रीत 15.3 टक्के इतकी चांगली वाढ झाली आहे. हे आशादायक वाटतं परंतु मार्च 2022 च्या तुलनेत एप्रिलमध्ये विक्री 3.46 टक्क्यांनी कमी झाली. याचा अर्थ मध्यमवर्गीय भारतीय अजूनही खरेदीवर पैसे खर्च करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत.
स्मार्टफोन ग्राहकांच्या खर्चाचा कलदेखील दर्शवतो. मार्केट रिसर्च फर्म कॅनालिसच्या मते, आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या शेवटच्या तिमाहीत स्मार्टङ्गोनची विक्री केवळ दोन टक्क्यांनी वाढली आहे. सामान्य लोक पैसे केव्हा आणि कसे खर्च करतात हे समजण्यासाठी अर्थशास्त्रज्ञ असण्याची गरज नाही. फक्त आवश्यक गोष्टींवर पैसे खर्च करा आणि इतर खरेदी पुढं ढकलण्याची मानसिकता सध्या भारतीय ग्राहकांची आहे. संकटाचा सामना करण्याच्या तयारीत तो व्यस्त आहे. मार्च 2020 पासून ग्राहकांचा क्रयशक्ती कमकुवत राहिली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलेल्या द्वि-मासिक ग्राहक आत्मविश्‍वास अहवालातही याची पुष्टी झाली आहे. मार्च 2020 पासून सुरू असलेल्या ट्रॅकर सर्वेक्षणाचा भाग म्हणून सी व्होटरनं मे 2022 मध्ये देशव्यापी सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणात देशभरातील तीनपैकी किमान एकानं कुटुंबाचं उत्पन्न कमी झालं आहे किंवा खर्च वाढला आहे, असं आढळलं आहे. सी व्होटर सर्वेक्षणात, भारतातील प्रत्येक तीनपैकी दोन उत्तरदात्यांचा दावा आहे की त्यांना महागाईमुळे घरखर्चाचं व्यवस्थापन करणं खूप कठीण जात आहे. ही निश्‍चितच धोक्याची घंटा आहे.