वेतन हजारात, मालमत्ता लाखात
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
रायगड जिल्ह्यातील अनेक अधिकार्यांनी याठिकाणी रुजू झाल्यानंतर उत्पन्नापेक्षा दहापट जास्त मालमत्ता जमा केल्याची प्राथमिक माहिती कृषीवलच्या हाती लागली आहे. ही मालमत्ता स्वत:च्या नावाने न घेता नातेवाईकांच्या नावाने घेण्याची काळजी अधिकार्यांनी घेतली असल्याचेही या तपासात समोर आले आहे.
शासनाच्या नियमानूसार गट ड मधील अधिकारी वगळता अन्य अधिकार्यांनी मत्ता व दायित्व विवरण पत्रे सादर करणे गरजेचे आहे. हे सादर न केल्यास अधिकार्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येते. तसेच नियमित पदोन्नतीमधून त्याला वगळण्यात येते. मात्र, तरीही अनेक अधिकार्यांनी विवरण पत्र सादर केले नसल्याचे समोर आले आहे.
राज्याच्या महसुली उत्पन्नातले तब्बल 35 टक्के म्हणजे दीड लाख कोटी रुपये नोकरशाहीच्या वेतन आणि सेवानिवृत्ती वेतनावर खर्च होतो. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा खर्च तो वेगळाच. तो समाविष्ट केला तर हा आकडा सुमारे 2 लाख कोटींपर्यंत जाईल. गंभीर बाब म्हणजे विकास कामांवरील खर्चाच्या तिप्पट खर्च सध्या सरकारी कर्मचार्यांच्या वेतनावर होत आहे. अर्थात वेतनावर दिसणारा खर्च ही नवी बाब नाही. सामान्य नागरिकांना सेवा पुरवायच्या असतील, तर सरकारी मनुष्यबळ भरपूर द्यावेच लागेल. उलट, महत्त्वाच्या सेवांसाठी कमी कर्मचारी संख्याबळ असल्याची ओरड होत असते. थोडक्यात, आपण सर्वांनी मिळून खाऊ हे ब्रीदवाक्य सरकारी बाबूंनी मनोमन ठरवून घेतले आहे. त्यानुसार कारभार हाकला जात आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन असले की, अर्धे अधिकारी आणि कर्मचारी अधिवेशनात गेलेले आहेत, असे सांगितले जाते. त्यामुळे सर्वसामान्यांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. पूर्वी विभागीय अधिकार्यांकडे बदलीचे अधिकार होते. त्यामुळे योग्य अधिकार्यांची योग्य ठिकाणी बदली करण्यात येत होती. त्यामुळे विभागीय अधिकार्यांचा प्रशासकीय वचक अधिकार्यांवर राहत होता. मात्र 1995 साली विभागीय अधिकार्यांकडे असलेले बदलीचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतले. आणि खाबूगिरीला सुरुवात झाली. मंत्र्यांच्या मर्जीतले लोक सर्वसामान्यांना फाट्यावर मारत काम करीत आहेत.