अरे बापरे! या कारणामुळे लागणार पुन्हा लॉकडाऊन?

। दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी संपूर्ण लॉकडाऊन करण्याची तयारी आहे. हे लॉकडाऊन राजधानी दिल्ली आणि लगतच्या राज्यांतील एनसीआर परिसरामध्ये अनिवार्य हवे, अशी भूमिका दिल्लीतील आप सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. दरम्यान, दिल्ली सरकारला न्यायालयाने या वेळी खडे बोल सुनावले. मएकूण महसूल कमाई आणि जाहिरातीवरील खर्चाची लेखापरीक्षण चौकशी करण्यास भाग पाडू नका, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
पर्यावरण कार्यकर्ते आदित्य दुबे आणि कायद्याचे विद्यार्थी अमन बंका यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. सूर्या कांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये वायू प्रदूषणातील वाढ ही आणीबाणीची स्थिती असल्याचे खंडपीठाने शनिवारी सुनावणीदरम्यान म्हटले होते. हवेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी केंद्र आणि दिल्ली सरकारने त्वरित उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश देतानाच दिल्लीमध्ये वाहनांवर निर्बंध आणि लॉकडाउन यांसारख्या उपाययोजनाही न्यायालयाने सुचवल्या होत्या. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार संपूर्ण लॉकडाउन करण्यास तयार असल्याचे दिल्ली सरकारने सोमवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले. तथापि, शेजारच्या राज्यांमध्ये एनसीआर भागातही अनिवार्य केल्यास लॉकडाउनचे पाऊल अर्थपूर्ण ठरेल. अन्यथा लॉकडाउनचा मर्यादित परिणाम होईल, असेही दिल्ली सरकारने सांगितले.
दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अशी माहिती दिली आहे की, दिल्लीतील ढासळणारी हवेची गुणवत्ता लक्षात घेऊन सर्व शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण संस्था, ग्रंथालये 20 नोव्हेंबर 2021पर्यंत बंद ठेवल्या आहेत. परीक्षा सुरू असलेल्या संस्थांना यातून वगळण्यात आले आहे. कमीतकमी वाहने रस्त्यावर यावीत या हेतूने सर्व खासगी कार्यालये, आस्थापनांना त्यांच्या कर्मचार्‍यांना 17 नोव्हेंबरपर्यंत घरून काम करण्याची मुभा देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रणासाठी पेट्रोल-डिझेलवर चालणार्‍या 15 वर्षांहून जुन्या वाहनांविरोधात कठोर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. बांधकामांच्या तसेच पाडकामांच्या ठिकाणी कसून तपासणी केली जात आहे. तसेच केवळ मान्यताप्राप्त इंधनाच्या वापराच्या अनुपालनासाठी उद्योगांवर लक्ष ठेवले जात आहे, असे दिल्ली सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.