| पनवेल | वार्ताहर |
कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याने शुक्रवार, दि.28 जून रोजी कोयना वसाहत असलेल्या प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोर एकदिवसीय लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले. त्याचप्रकारे पनवेल येथेसुद्धा तहसील कार्यालयासमोर अखिल कोयना पुनर्वसाहत सेवा संघातर्फे एकदिवसीय लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले.
कोयना जलविद्युत प्रकल्पासाठी सन 1960 साली एकूण 105 गावांचे पुर्नवसन करण्यात आले. त्यावेळी पुनर्वसन कायदा अस्तित्वात नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनी, नागरी सुविधा इत्यादी बाबींपासून वंचित राहावे लागेल. तत्कालीन मंत्री महोदयांच्या आश्‍वासनांवर कोणतीही तक्रार न करता ज्या-ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध झाली, त्या ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या वसाहती अद्याप सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या आहेत. त्यातील रायगड जिल्ह्यात 47 वसाहती, ठाणे जिल्ह्यात 14 वसाहती, पालघर जिल्ह्यात 8 वसाहती, रत्नागिरी जिल्ह्यात 4 वसाहती, सातारा जिल्ह्यातील पाटण व जावळी तालुक्यात सरकून राहिलेल्या एकूण 67 वसाहती आहेत. या वसाहतींचा प्रश्‍न अद्याप मार्गी लागला नाही आहे.
यासंदर्भात वारंवार मुख्यमंत्री, पुनर्वसन मंत्री व इतर शासकीय अधिकार्‍यांना मागण्यांचे निवेदन देऊनसुद्धा कोणतीही कारवाई होत नसल्याने सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती संघाचे अध्यक्ष विठ्ठल मोरे, कार्याध्यक्ष अर्जुन कदम व सरचिटणीस लक्ष्मण जाधव यांनी दिली आहे. याबाबतचे निवेदन पनवेल तहसीलदार विजय पाटील यांना आज देण्यात आले.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे एकदिवसीय आंदोलन
