बँकांची नकारघंटा नवउद्योजकांच्या मुळावर गेल्या पाच महिन्यांत केवळ 41 प्रस्तावांना मंजुरी

प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र प्रयत्नशील
अर्जदार आणि बँकांमध्ये घडवून आणली यशस्वी चर्चा

| रायगड | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यात मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मितीचा कार्यक्रम सुरु झाल्यानंतर कधी बँकांची नकारघंटा, तर कधी अर्जदारांची कमतरता असा गेले साडेतीन वर्षाचा खेळ सुरु होता. यामुळे जिल्ह्यात 2019 पासून मार्च 2023 पर्यंत केवळ 300 नवउद्योजक निर्माण करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राला शर्थीचे प्रयत्न करावे लागले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात बँकांनी गेल्या पाच महिन्यांत 41 प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. अद्याप या प्रस्तावांना अनुदान देण्यात आलेले नाही. रायगड जिल्ह्यातील उद्योजकनिर्मितीचा आलेख अधिक उंचावावा यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राने अर्जदार आणि बँकांची समोरासमोर बैठक घेऊन त्रुटी संपवून प्रस्ताव मंजूर करण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. असे असले तरी बँकांची प्रस्ताव मंजुरीची नकारघंटा रायगड जिल्ह्यात उद्योजक निर्मितीला ब्रेक लावत आहे. रायगड औद्योगिक जिल्हा असताना जिल्ह्यात बेरोजगारीचे प्रमाणही अधिक आहे. नवीन प्रकल्प प्रस्तावित असूनही ते कागदावरच राहिलेले आहेत. त्यामुळे सुशिक्षत बेरोजगार यांचा नोकरीचा प्रश्‍न आजही अधांतरीत आहे. सुशिक्षित बेरोजगाांना उद्योग व्यवसायाकडे वळून स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी शासनाकडून मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. रायगड जिल्ह्यातील नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन, प्रशासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असले तरी कर्ज देणार्‍या राष्ट्रीयीकृत बँका मात्र उद्योजक बनविण्याकडे दुर्लक्षित करतानाचा चित्र जिल्ह्यात आहे.

रायगड जिल्ह्यातील सुमारे तीन हजार बेरोजगार सुशिक्षित तरुणांनी 2019 ते मार्च 2023 या तीन वर्षांच्या कालावधीत उद्योग करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत बँकांकडे कर्ज मागणीसाठी अर्ज केले होते. जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत आलेल्या अर्जांची पाहणी करून तरुणाचे अर्ज बँकांकडे पाठविले होते. या अर्जांपैकी 300 तरुण उद्योजकांना अनुदान देण्यात आले आहे. बँकांचा प्रस्ताव मंजुरीचा वेग पाहता नवीन उद्योजक तयार करणे अडचणीचे ठरत आहे. यंदा रायगड जिल्ह्याला 965 उद्योजक निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीत जिल्हा उद्योग केंद्राने 485 प्रस्ताव बँकांकडे पाठविले आहेत. यापैकी बँकांनी आतापर्यंत केवळ 41 प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. रायगड जिल्ह्यात दाखल होणारे प्रस्ताव आणि त्यांना मिळणारी मंजुरी याचा आलेख खूप कमी आहे. हे लक्षात घेऊन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक जी.एस. हरळय्या यांनी अर्ज नामंजूर होण्याची कारणे कोणती आणि त्यांची पूर्तता कारण्याबाबत अर्जदार आणि बँकांमध्ये चर्चा घडवून आणली आहे. अलिबाग, पनवेल, पेण, खालापूर आणि रोहा या तालुक्यांमधील अर्जदार आणि बँका यांच्यात चर्चा घडवून आणली आहे. उर्वरित तालुक्यांमध्ये लवकरच चर्चा घडवून आणून प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रांची माहिती अर्जदारांना मिळाली आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील तरुणांचे नवउद्योजक बनण्याचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होणार आहे.

रायगड जिल्ह्यात अर्जदार आणि बँकांचा प्रतिसाद कमी आहे. नवउद्योजक बनण्यासाठी महिलांमध्ये अधिक प्रतिसाद आहे. जिल्ह्यातील तरुणांमध्ये उद्योजक बनण्याचे स्वप्न पाहण्याची इच्छा असल्याचे दाखल होणार्‍या अर्जावरून लक्षात येते. जिल्ह्यात पर्यटन व्यवसाय उभारण्यास अधिक वाव आहे. तरुणांनी त्या दृष्टीने उद्योग उभारण्यासाठी पुढे यायला हवे. जिल्हा उद्योग केंद्राकडे आलेल्या प्रस्तावाची तपासणी करून ती जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवली जातात. ज्या लाभार्थींची कागदपत्रे अपूर्ण आहेत, त्यांना कार्यालयाकडून सांगून ती मागितली जातात. त्यामुळे परिपूर्ण प्रस्ताव हा सादर केला जातो. गेल्या तीन वर्षात 300 नवउद्योजकांना अनुदान वाटप केले आहे.

जी.एस. हरळय्या, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र