तुकडाबंदी विधेयक सुधारणा, रायगड जिल्हा वगळला

सामाजिक कार्यकर्ते उदय पाटील

| कर्जत | प्रतिनिधी |

जमीन खरेदी-विक्री करायची असेल तर भातशेती किमान 16 गुंठे आणि माळ वरकस असेल तर किमान 20 गुंठे पाहिजे, अशी शासन परिपत्रकानुसार अट होती. यापेक्षा कमी क्षेत्र असेल, तर त्या जमिनीचे कमी-जास्त पत्रक अनिवार्य आहे. त्याशिवाय जमिनीची खरेदी-विक्री होत नाही. कर्जत तालुक्याची सध्याची स्थिती पाहता अनेक वर्षांपासून टी.एल.आर कार्यालयात खूपच कमी कर्मचारी आहेत, त्यामुळे जमीन मोजणी म्हणजे खूपच कठीण काम आहे. अतितातडी मोजणीचे पैसे भरूनसुद्धा किमान सहा महिने थांबावे लागते, तिथे साधी मोजणी अशक्यच आहे. धनाढ्य जमीनदार अति अति तातडी फी भरून सहा महिने थांबून मोजणी करू शकतात. सामान्य शेतकर्‍याला पैशाची खूप निकड असेल आणि त्याचे क्षेत्र कमी असेल, तर कमी-जास्त पत्रक या जाचक अटीमुळे जमीन विक्री करता येत नाही.

महाराष्ट्रामधील सर्वच ठिकाणी असणारी ही अडचण घेऊन पावसाळी अधिवेशनात तुकडा बंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याने शेतकर्‍यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. परंतु, शासनाचा यासंदर्भातील अध्यादेश पाहता, या यादीत रायगड जिल्ह्याचा उल्लेख नाही. वास्तविक पाहता, सर्वात जास्त जमीन-खरेदी विक्री या जिल्ह्यात होत असताना रायगड का वगळावे, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. महाराष्ट्रातील रायगड हा एकमेव जिल्हा आहे जेथील दोन्ही खासदार आणि सर्व आमदार सत्तारूढ पार्टीत आहेत. पालकमंत्रीपदावरून त्यांच्यात कुरबुरी असल्या तरी त्यांच्याकडे भरपूर निधी जमा होत आहे. सर्व नेत्यांनी यासंदर्भात कार्यवाही करून शासन निर्णयात रायगड जिल्ह्याचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, हीच अपेक्षा कर्जत तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते उदय पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.