विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्का कायद्यांतर्गत (आरटीई) 25 टक्के प्रवेश प्रक्रीया सुरु करण्यात आली आहे. आजपर्यंत 4 हजार 256 पैकी 2 हजार 664 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे. या आकडेवारीनुसार आरटीईचे प्रवेश फक्त 50 टक्केच विद्यार्थ्यांचे झाल्याचे समोर येत आहे. शाळा सुरु होऊन एक महिना होत आला आहे, तरीदेखील अजूनपर्यंत आरटीईचे प्रवेश प्रक्रीया पुर्ण न झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच, त्यांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शाळांमध्ये 25 टक्के प्रवेश राखीव ठेवण्याचे आदेश काढले. त्यानुसार जिल्ह्यात गेल्या चार महिन्यांपासून ही प्रक्रीया सुरु करण्यात आली आहे. जिल्ह्यामध्ये 25 टक्के आरटीई प्रवेशासाठी 264 शाळांची निवड करण्यात आली आहे. 4 हजार 256 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत शासनाकडून मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीया राबविण्याच्या हालचाली शिक्षण स्तरावर सुरू झाल्या. जिल्हयात एकूण 10 हजार 499 विद्यार्थ्यांनी या प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज भरले.
तालुका समितीच्या माध्यमातून या अर्जांची छाननी करण्यात आली. त्यामध्ये 3 हजार 790 विद्यार्थ्यांची प्रवेशासाठी निवड करण्यात आली. मात्र त्यापैकी 2 हजार 664 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अंतिम झाल्याचे समोर आले आहे. काही विद्यार्थ्याचे कागदपत्रे अपुर्ण होती. काही विद्यार्थी आलेच नाहीत, अशा अनेक कारणांमुळे विद्यार्थ्यांकडून प्रतिसाद पाहिजे तसा मिळाला नसल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील 4 हजार 256 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत उद्देश असताना आजपर्यंत फक्त 2 हजार 664 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास शिक्षण विभाग यशस्वी ठरले आहे. फक्त 50 टक्केच विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे. त्यामुळे अजूनही हजारो विद्यार्थी या प्रवेशाच्या प्रतिक्षा यादीत असल्याचे समोर येत आहे. शाळा सुरु होऊन एक महिना होत आला आहे, तरीही ही प्रवेश प्रक्रीया पुर्ण झाली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्यदेखील धोक्यात येण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. कोणीही विद्यार्थी शाळा बाह्य राहवू नये यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकूडन प्रयत्न केले जात असताना, या प्रवेशाबाबत शिक्षण विभाग उदासीन का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
आरटीई प्रवेश प्रक्रीया ही ऑनलाईन आहे. पालकांनी अर्ज केल्यावर जिल्हास्तरावर समन्वयाच्या माध्यमातून काम पाहिले जाते. त्यानंतर समितीमार्फत कागदपत्रांची पडताळणी होते. ही पुर्तता पुर्ण झाल्यावर संबंधित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याबाबत सुचना केल्या जातात.
कृष्णा पिंगळा, गट शिक्षणाधिकारी
आदेश देऊनही शाळांकडून दुर्लक्ष
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्का कायद्यांतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. परंतू या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या काही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास काही शाळांकडून टाळाटाळ होत असल्याचे प्रकार समोर आले आहे. अलिबाग तालुक्यातील तीन शाळांमधून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची माहिती उघड होत आहे. आदेश देऊनही शाळांकडून दुर्लक्ष होत असल्याने नाराजीचे सुर उमटत आहेत.