गेल प्रकल्पग्रस्तांना आश्वासनाचे गाजर

कार्यवाही करण्यास प्रशासन उदासीन; स्थानिकांमधून नाराजीचे सुर

| रायगड | प्रमोद जाधव |

गेल कंपनीत कंत्राटी स्वरूपात 260 कामगारांना दहा दिवसांत कामावर घेतले जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीत देण्यात आले होते. परंतु, दोन महिने उलटूनही अद्याप कोणतीही कार्यवाही गेल प्रशासन व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्याकडून झाली नसल्याची खंत गेल प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना फक्त आश्वासनाचे गाजरच दाखविण्यात आले असून, कार्यवाही करण्यास प्रशासन उदासीन ठरल्याची प्रतिक्रिया प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे.

उसर येथील प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी चारशेहून अधिक एकर जमीन शेतकऱ्यांकडून घेतली गेली. प्लास्टीकचे उत्पादन करणाऱ्या गेलच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्पाचे काम गेल्या दोन वर्षापासून सूरू आहे. 2026 पर्यंत हे काम पुर्ण करण्याचे शर्तीचे प्रयत्न सूरू आहेत. मात्र प्रकल्पग्रस्त, स्थानिकांना कंपनी प्रशासनाने प्राधान्याने नोकरी दिली पाहिजे, ही भुमिका घेत प्रकल्पग्रस्तांनी निलेश गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली 26 जूनपासून गेल कंपनी प्रशासनाविरोधात लढा सुरू केला होता. त्यांनी कंपनीसमोर एकत्र येऊन काम बंद आंदोलन केले होते. परंतु, हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी गेल प्रशासनाकडून पोलिसांची मदत घेण्यात आली. परिसरात जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आले. मात्र, प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक त्यांच्या भूमिकेशी ठाम होते. अखेर गेल कंपनी प्रशासन प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनासमोर नमले. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत अलिबागमध्ये 11 जूलैला बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी यांच्या मध्यस्थीने प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या मान्य करण्यात आल्या. प्रकल्पग्रस्त, स्थानिक, गेल कंपनी प्रशासन व पुनर्वसन विभागाचे अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते.

या बैठकीत कंत्राटी स्वरूपात 260 कामगारांना दहा दिवसांत कामावर घेतले जाईल. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र वारसांना देणे, कंपनीत अग्रक्रमाने प्रकल्पग्रस्त, गावातील त्यानंतर दुसऱ्या गावांतील उमेदवारांना कंपनीत कामावर घेणे, प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरुपी नियुक्ती देणे, 70 टक्के सीएआर निधी प्रकल्प बाधीत गावांतील ग्रामपंचायतींना वाटप करणे, अशा अनेक विषयांवर चर्चा झाली असून जिल्हा प्रशासनाच्या मध्यस्थीने मागण्यांना मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी संप मागे घेतले. परंतु, दोन महिने होत आले तरी देखील एकही प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांना कंपनीत कंत्राटी कामगार म्हणून घेण्यात आलेले नाही. कंपनीला कामगारांची यादी पाठविण्यात आली आहे. परंतु, त्याची कार्यवाही करण्यास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी उदासीन ठरल्याची प्रतिक्रीया प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांमधून उमटत आहे. प्रकल्पग्रस्तांना आश्वासनाचे गाजर दाखविल्याची चर्चा जोरात सुरु आहेत. याकडे जिल्हा प्रशासन गांंभीर्याने लक्ष देईल का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

गेल कंपनीला कळविली आहे. कामगारांची यादी पाठविली आहे. मात्र, कंपनीने समर्थता दर्शविली आहे. पावसामुळे कामे बंद आहेत. ऑगस्टनंतर पाऊस थांबल्यावर काम सुरु झाल्यावर कामावर घेतले जाईल, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.

भरत वाघमारे,
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी