। मुंबई । प्रतिनिधी |
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत जिल्हा परिषदेत पाच आणि पंचायत समितीमध्ये दोन सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी, अशी विनंती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे, या सुधारणेनंतर ग्रामविकासात्मक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी समाजाभिमुख कार्यकर्त्याला मिळेल, असा विश्वास देखील बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, सरकारने हा निर्णय लागू केल्यास नगरपालिका, महापालिका यांप्रमाणे झेडपी अन् पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत जिल्हा परिषदेतील 5 आणि पंचायत समितीमधील 02 सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याबाबत निर्णय घेण्याची मागणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
पात्र कार्यकर्त्यांना पदावर काम करण्याची संधी
दरम्यान, राज्यात एकीकडे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असून, महायुती आणि महाविकास आघाडी एकत्र येऊन निवडणूक लढल्यास अनेक इच्छुकांना संधी मिळणार नाही. त्यातच, पक्षाचे हाडाचे कार्यकर्ते आणि पात्र उमेदवार संधी मिळण्यापासून वंचित राहू नये म्हणून ही सोय करण्यात येत असल्याचे दिसून येते. यापूर्वी नगरपालिका, महापालिकांमध्ये संख्याबळाच्या आधारे स्वीकृत सदस्य घेतले जात आहेत. आता, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक झाल्यास अनेकांना संधी मिळू शकते.