| अलिबाग | प्रतिनिधी |
टाटा पॉवर प्रकल्पाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची यापूर्वी मोठी निराशा झाली आहे. सुविधांपासून शेतकरी वंचित राहिला आहे.त्यातच गुरुवारी पेपर मिलपर्यंत रस्ता जाण्यासाठी शहापूरमधील जमीन मोजणीचा प्रकार महसूल अधिकारी व एमआयडीसी अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला. त्यामुळे आम्हाला काल आंदोलन करावे लागले. आमचा प्रकल्पाला विरोध नाही, मात्र त्यानंतर होणाऱ्या फसवाफसवीला विरोध आहे, असे शहापूरमधील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
प्रस्ताविक औद्योगिक विकास प्रकल्पासाठी एमआयडीसीने शहापूरमधील सुमारे 700 हेक्टर जमीन घेण्याचा डाव आखला आहे. यातील 23 हेक्टर जमीन पेपर मिल कंपनीपर्यंत रस्ता करण्याच्या नावाखाली घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. शेतकऱ्यांना याबाबत कोणतीही पूर्व सुचना न देता गुरुवारी सकाळी या जमिनीची मोजणी करण्याचा प्रयत्न झाला. शहापूरमधील शेतकरी भात पिकाची लागवड करतात. प्रशासनाने कोणतीही माहिती न देता या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर एमआयडीसीचा शिक्का मारला. या शिक्क्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी असलेला सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थित 2022 मध्ये बैठक झाली. त्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी ठाम भूमिका घेऊन बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देण्याची मागणी केली. त्यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली. त्यानंतर गुरुवार दि. 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी अचानक जमीन मोजणीसाठी अधिकारी आले. सरकारच्या या भूमिकेबाबत शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
धेरंड गावचे शेतकरी अनिल म्हात्रे यांची शहापूर परिसरात सुमारे दोन एकर जमीन आहे. या जमिनीत ते भात करतात. त्यांच्या सातबाऱ्यावर एमआयडीचा शिक्का लागला हे त्यांच्या 2019 मध्ये लक्षात आले. प्रशासनाने कोणतीही माहिती न देता एमआयडीसीचा शिक्का त्यांच्या सातबाऱ्यावर लावल्याने खूप मोठे नुकसान केले आहे. ते म्हणाले, प्रकल्प उभारणीला आमचा विरोध नाही, मात्र योग्य मोबदला, नोकरी, साडेबावीस टक्के भूखंड, रुग्णालय, शैक्षणिक सुविधा पुरविण्याबरोबरच गावात वेगवेगळ्या योजनां राबविणे हे व्हायला हवे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच चर्चा करून प्रकल्प निर्माण करावा ही या शेतकऱ्यांची भावना आहे. जर शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही, तर या ठिकाणी हक्क गाजवू देणार नाही.
पेझारी दिवलांग येथील सदानंद दामोदर पाटील हे शेतकरी म्हणाले की, 41 गुंठा जमीन शहापूरमध्ये आहे. त्यातील 21 गुंठे जमीन गेल कंपनीकडून जेएसडब्लू कंपनीने गॅस लाईनसाठी संपादित केली आहे. त्याचा अद्यापर्यंत मोबदला देण्यात आला नाही. शेतकरी अजूनही उपेक्षित आहे. शहापूर येणाऱ्या प्रकल्पाला विरोध नाही, मात्र जमिनीला योग्य बाजारभाव मिळाला पाहिजे.अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करावी. योग्य ती अंमलबजावणी करावी. शेतकऱ्यांना विचारात घेऊन या ठिकाणी कामे करावीत, नोकरीची हमी द्या, रुग्णालय, शिक्षणाच्या सुविधा या ठिकाणी द्या, शेतकरी व गावाचे नुकसान होणार नाही असे प्रकल्प आणा, अशा आमच्या मागण्या आहेत.
टाटा पॉवर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या. ही जमीन नापीक झाली आहे. शेतकरी देशोधडीला लागण्याच्या वाटेवर असतानाही बळजबरीने शेतकऱ्यांकडून विकासाच्या नावाखाली जमीनी संपादित करणे, त्यावर हक्क गाजवून फसवणुक करणे या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रशासन व सरकार विरोधात असंतोष असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे.