आंबोट ग्रामस्थांचा प्रशासनाला इशारा; संमतीशिवाय रस्त्याच्या कामाला विरोध
| नेरळ | प्रतिनिधी |
प्रस्तावित टोरंट वीज प्रकल्पाच्या रस्त्यासाठी सुपीक शेतजमिनी संपादित करण्याच्या हालचालींना आंबोट ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांची लेखी संमती आणि हरकतींचा योग्य तो निपटारा झाल्याशिवाय शेतजमिनीवर रस्त्याचे कोणतेही काम सुरू करू नये; अन्यथा शेतातच बेमुदत आमरण उपोषण छेडू, असा थेट इशारा बाधित शेतकऱ्यांनी कर्जत तहसीलदारांना दिला आहे.
प्रस्तावित टोरंट वीज प्रकल्पासाठी साई डोंगर येथे जाण्यासाठी भालीवडीपासून सुमारे 5.91 किलोमीटर लांबीचा रस्ता प्रस्तावित आहे. या रस्त्यासाठी सुमारे 390 शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. यासंदर्भात आंबोट येथील संभाव्य प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी कर्जत तहसीलदार डॉ. धनंजय जाधव यांची भेट घेऊन निवेदन साद केले.
साई डोंगर येथे टोरंट कंपनीचा जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित असून, या प्रकल्पापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता उभारण्यात येणार आहे. या रस्त्यासाठी जमीन संपादनाची अधिसूचना रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जारी करण्यात आली आहे. मात्र, प्रस्तावित रस्त्यामुळे गावातील अनेक शेतकऱ्यांची दरवर्षी दुबार पीक देणारी सुपीक जमीन बाधित होणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पन्नाचे साधन हिरावले जाऊन पुढील पिढ्यांचेही मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
सुपीक जमीन जबरदस्तीने संपादित करण्यास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असून, शेतकऱ्यांची लेखी सहमती घेतल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे काम सुरू करू नये, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी रस्त्याचे काम शेतजमिनीमध्ये सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास सर्व बाधित शेतकरी एकजुटीने आंदोलन करतील. शेतकऱ्यांच्या इच्छेविरोधात काम सुरू केल्यास संबंधित ठिकाणी बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
यावेळी शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित प्रकल्पामुळे शेती, पर्यावरण, उपजीविका आणि भविष्यातील पिढ्यांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची माहिती तहसीलदारांना दिली. प्रकल्पाला बाधित शेतकरी व ग्रामस्थांचा स्पष्ट विरोध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, जमिनी, शेती आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी आंबोटसह बाधित शेतकरी एकवटले असून, प्रशासन त्यांच्या हरकती आणि मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित भूसंपादन प्रक्रियेसाठी नियुक्त करण्यात आलेले अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत गायकवाड यांच्याकडे याबाबतचे अधिकार आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या सर्व समस्या आणि हरकती त्यांच्याकडे मांडाव्यात.
– डॉ. धनंजय जाधव,
कर्जत तहसीलदार