मिठागर कांदळवन तोड प्रकरणात फेरतपासणीचे आदेश

न्यायालयाचा क-समरी अहवाल लावला फेटाळून

| रेवदंडा | विशेष प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यातील मिठागर येथील कांदळवन (मँग्रोव्ह) तोड प्रकरणाला न्यायालयीन वळण मिळाले असून, मुरुड पोलिसांनी सादर केलेला क-समरी अहवाल न्यायालयाने फेटाळून लावत तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. 5 जुलै 2024 रोजी मुरुड पोलीस ठाण्यात नोंद झालेल्या या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाल्याचे दाखवत अहवाल सादर करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने तपासातील त्रुटी लक्षात घेत हा अहवाल नाकारला.

सदर प्रकरण हे केवळ कांदळवन तोडीपुरते मर्यादित नसून, भूसंपादन, भराव, अनधिकृत बांधकाम तसेच वनखात्याच्या परवानगीशिवाय झालेल्या हस्तक्षेपासह अनेक कायदेशीर उल्लंघनांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रसेडे आणि पोलीस उपनिरीक्षक राठोड यांच्याकडे तपासाची जबाबदारी होती. 21 फेब्रुवारी 2025 रोजी तपास थांबवून अहवाल सादर करण्यात आला होता, मात्र 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी न्यायालयाने तो फेटाळून पुन्हा तपासाचे आदेश दिल्याने प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे.

दरम्यान, तक्रारदार महेश जानू ठाकूर यांनी माहिती अधिकाराद्वारे तपासातील त्रुटी उघड करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ‌‘तपास सुरू आहे’ या कारणावरून माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. अपील केल्यानंतरही माहिती नाकारण्यात आली. आरटीआयमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार साक्षीदारांची चौकशी, वन विभागाचा तज्ज्ञ अहवाल आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी अपुरी राहिल्याचे दिसून येते.

या प्रकरणात ‌‘सुयोग फार्म’चे मालक संतोष पोवळे यांच्यावरही हस्तक्षेपाचे आरोप करण्यात आले असून, न्यायालयाच्या आदेशानंतर या सर्व बाबींची सखोल चौकशी होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. कायद्याच्या दृष्टीने या प्रकरणात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम तसेच वन आणि महसूल नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे केवळ खाजगी मालक नव्हे, तर वन, महसूल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भूमिकेचीही चौकशी आवश्यक ठरत आहे.

दरम्यान, अलिबाग तालुक्यातील रेवदंडा परिसरातही कांदळवन तोड आणि अनधिकृत बांधकामांच्या घटना समोर आल्याने हे प्रकरण व्यापक स्वरूप धारण करत आहे. स्थानिकांकडून अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल, वन व गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होत असून, सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात या प्रकरणाची दखल घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे. पारदर्शक आणि स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.