आ.शेखर निकम यांचे विधानसभेत पोटतिडकीने आवाहन
चिपळूण | प्रतिनिधी |
कोकणाने तुमच्याकडे आजपर्यंत काही मागितले नाही. 700 ते 800 कोटी रुपये मोठी रक्कम नाही. सगळेच आश्वासने देतात. कोकणाच्या तोंडाला नेहमीच पाने पुसली जातात. चिपळूणातील नद्यांमधील तातडीने गाळ व बेटे काढण्यासाठी 170 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर व्हावा तर ही कामे आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत झाली पाहिजेत, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी हिवाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी करून चिपळूणवासीयांच्या भावना विधिमंडळात व्यक्त केल्या.
गेल्या 17 दिवसांपासून चिपळूण बचाव समितीने वाशिष्टी व शिवनदीतील नदीतील गाळ काढावा व पूररेषा रद्द करावी, या मागणीसाठी येथील प्रांत कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे. शासनाने उपोषणाची दखल घेतली. मात्र, तितकेसे निष्पन्न झालेले नाही. यामुळे चिपळूण बचाव समितीने साखळी उपोषण सुरूच ठेवून मभिक मांगो आंदोलन,फ मूक मोर्चाफ काढला. तर बुधवारी चिपळूण बंदची हाक दिली आणि चिपळूणवासीयांनी देखील तितकाच प्रतिसाद दिला. चिपळूणवासीयांच्या भावना तीव्र आहेत, हे दाखवून दिले आहे.
हिवाळी अधिवेशनात आमदार शेखर निकम यांनी चिपळूणच्या गाळाचा प्रश्न पोटतिडकीने मांडला. यावेळी ते म्हणाले की, दिनांक 22 जुलै रोजी आलेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे चिपळूणचे मोठे नुकसान झाले आहे. या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी राजकीय विरहित पुनवासी यांनी गेल्या 17 दिवसांपासून प्रांत कार्यालयासमोर आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत नद्यांमधील गाळ काढावा व चिपळूणवासियांना वाचवावे, या मागणीसाठी साखळी उपोषण सुरू केले आहे. ही मागणी कोकणासाठी आहे आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत 3200 कोटी रुपये कोकणाला देणार असाल तर चिपळुणातील नद्यांमधील गाळ व बेटे काढणे. तेथील नद्या मोकळ्या करणे, छोटे- छोटे बंधारे बांधणे या कायमस्वरूपी योजना तातडीने होणे गरजेचे आहे. एखादी आपत्ती आली तर आपण तीन टप्प्यात काम करतो. पहिल्या टप्प्यात मदत देतो. दुसर्या टप्प्यात उभारणीसाठी सहकार्य करतो तर तिसर्या टप्प्यात या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी योजना आखतो, असे आ. निकम यांनी यावेळी नमूद केले.
निधी देताना हात आखडतात
सत्ताधार्यांसह विरोधकांना सांगावेसे वाटते की, कोकण सगळ्यांनाच आवडतो. मात्र, कोकणचा एखादा प्रश्न सोडवायचा असेल अथवा निधी द्यायचा असेल तर थोडेसे हात आखडले घेतले जातात. कोकणाने तुमच्याकडे आजपर्यंत काही मागितले नाही चिपळूण, महाड, खेड, संगमेश्वर, राजापूर ऐतिहासिक वारसा लाभलेली शहरे आहेत. एकेकाळी तिथे गलबते येत होती. आता तिथे एक साधी होडी शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे,असेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
सगळेजण आश्वासने देतात पण कोकणाच्या तोंडाला नेहमीच पाने पुसली जातात. चिपळुणातील नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी तातडीच्या नियोजनाची गरज आहे. नद्यांमधील गाळ व बेटे काढण्यासाठी 170 कोटी रुपयांचा निधी आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत मंजूर करावा येत्या पावसाळ्यापूर्वी नद्यांमधील गाळ काढला गेला नाही तर कोकण पूर्णत उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.
आ.शेखर निकम