दुष्काळग्रस्त पालिकेकडून तारंगणवर निधीची उधळपट्टी; नगरसेवक प्रणिल बोरकर, सुप्रिया चोगले यांचा आरोप
| श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |
एकिकडे संपूर्ण श्रीवर्धन तालुका अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झाला असून, संपूर्ण तालुक्यात तीव्र पाणीटंचाईचे सावट पसरले आहे. असे असताना, श्रीवर्धन नगरपरिषदेचा संतापजनक आणि बेजबाबदार कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. दुष्काळाच्या या भीषण काळात नागरिकांना पाणी पुरवण्याऐवजी, पालिकेने थेट समुद्राकाठी तारंगण उभारणीसाठी लाखो-करोडोंचा निधी वळवून जनतेच्या रोषाला आमंत्रण दिले आहे. त्यामुळे नगरसेवक प्रणिल बोरकर आणि नगरसेविका सुप्रिया चोगले यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना थेट धडक निवेदन देऊन प्रशासनाला पिंजऱ्यात उभे केले आहे.
संपूर्ण श्रीवर्धन तालुका दुष्काळात होरपळत असताना आणि पाण्याची तीव्र टंचाई असताना, पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांना बगल देऊन समुद्रकिनारी नगरपरिषदेच्यावतीने तारांगण बांधले जात आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या या भीषण काळात नागरिकांना पाणी पुरवण्याऐवजी, पालिकेने थेट समुद्राकाठी तारंगण उभारणीसाठी लाखो-करोडोंचा निधी वळवून जनतेच्या रोषाला आमंत्रण दिले आहे. त्यामुळे नगरसेवक प्रणिल बोरकर आणि सुप्रिया चोगले यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन प्रश्नांचा भडीमार केला आहे. त्यात त्यांनी तारंगण उभारण्यासाठी निधी कुणाच्या आदेशाने आणि कोणत्या अधिकाराखाली मंजूर करण्यात आला? तारांगणासाठी जी उपकरणे आणि साहित्य खरेदी करण्यात आली आहेत, त्याचा अधिकृत दरपत्रक काय? या खरेदीत जनतेच्या पैशांची लूट झाली आहे का? तसेच, खरेदी केलेल्या उपकरणांची गुणवत्ता खरोखर तपासली गेली आहे का, की निकृष्ट दर्जाचे साहित्य महागड्या दरात दाखवून मोठा आर्थिक घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे? एकिकडे सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी पाण्याच्या थेंबासाठी हवालदिल झाले आहेत, आणि दुसरीकडे पालिका प्रशासन मौजमजेच्या प्रकल्पांवर जनतेचा पैसा उधळत आहे. हा सर्वसामान्य श्रीवर्धनकरांवर झालेला अक्षम्य अन्याय आहे, असा घणाघाती आरोप नगरसेवक प्रणिल बोरकर व सुप्रिया चोगले यांनी केला आहे.
जर पालिका प्रशासनाने या सर्व खरेदीची पारदर्शक माहिती तातडीने जाहीर केली नाही आणि पाणीटंचाईच्या निवारणाला प्राधान्य दिले नाही, तर श्रीवर्धन नगरपरिषदेवर तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा सज्जड इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. आता यावर नगरपरिषद प्रशासन काय स्पष्टीकरण देते, याकडे संपूर्ण तालुक्यासह रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासकीय अनास्थेमुळे दुष्काळ
श्रीवर्धन शहरासाठी नळपाणी योजनेकरिता कोटीवधी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. परंतु, प्रत्यक्षात सातत्याने फुटणारी आणि अत्यंत निकृष्ट दर्जाची जलवाहिनी टाकण्यात आली आहे. त्यातच आता तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करून हा पाणीपुरवठ्यातील भ्रष्टाचाराचा मुख्य मुद्दा जाणीवपूर्वक दाबण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा संशय बळावला आहे. प्रत्यक्षात ही पाणीटंचाई नैसर्गिक नसून, संपूर्णपणे मानवनिर्मित आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे निर्माण झालेली आहे, असा घणाघाती आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.