6 हजार प्रकरणे सामंजस्याने निकाली; 44.64 कोटींहून अधिक रकमेची तडजोड
| पनवेल | प्रतिनिधी |
पनवेल न्यायालयात प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व वादांचा जलद, सुलभ आणि सामंजस्यपूर्ण निपटारा व्हावा, पक्षकारांचा वेळ व खर्च वाचावा आणि परस्पर संवादातून वादांना कायमस्वरूपी पूर्णविराम मिळावा, या उद्देशाने पनवेल येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या अदालतीत दाखलपूर्व व न्यायालयीन प्रलंबित अशी एकूण 6 हजार 27 प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली. तसेच, प्रकरणांमध्ये तब्बल 44 कोटी 64 लाख 57 हजार 632 रुपयांची तडजोड करण्यात आली.
या राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा रायगड जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये, न्यायमूर्ती तथा रायगड जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना तसेच अलिबागचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस. बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. या अदालतीचे उद्घाटन न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या हस्ते दृकश्राव्य माध्यमातून झाले. यावेळी पनवेल न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी, जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 तथा तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष विमलनाथ तिवारी, पनवेल वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. रत्नदीप पाटील तसेच कार्यकारिणीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच, रायगड जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील न्यायिक अधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी, वकील संघटनांचे पदाधिकारी आणि अधिवक्तेही दृकश्राव्य माध्यमातून सहभागी झाले. यावेळी राष्ट्रीय लोक अदालतीसाठी पनवेल न्यायालयात एकूण सात लोक अदालत कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. या कक्षांमध्ये एस.आर. चव्हाण, डी.एम. डोंगरे, आर.एन. चव्हाण, ए.एस. वाडकर, आर.वाय. खंडारे, पी.के. राठोड आणि एस.यू. जागुष्टे या न्यायिक अधिकाऱ्यांनी कामकाज पाहिले. तसेच ॲड. इंद्रजित भोसले, ॲड. भूषण म्हात्रे, ॲड. शशिकांत म्हात्रे, ॲड. प्रज्ञा भगत, ॲड. अदील चौधरी, ॲड. सुयश कामेरकर आणि ॲड. सुनील तोटावाड यांनी पंच म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली.
15 हजार प्रकरणे अदालतीसमोर
राष्ट्रीय लोक अदालतीसमोर 7 हजार 718 दाखलपूर्व आणि 7 हजार 517 न्यायालयीन प्रलंबित, अशी एकूण 15 हजार 235 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 1 हजार 949 दाखलपूर्व आणि 4 हजार 78 प्रलंबित, अशी एकूण 6 हजार 27 प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली. दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये 38 लाख 70 हजार 258 रुपये, तर प्रलंबित प्रकरणांमध्ये 44 कोटी 25 लाख 87 हजार 374 रुपये इतक्या रकमेची तडजोड झाली. अशा प्रकारे एकूण 44 कोटी 64 लाख 57 हजार 632 रुपयांची तडजोड करण्यात आली.