2013 चा भूसंपादन कायदा लागू करण्याची मागणी
| रायगड | खास प्रतिनिधी |
मोरबे धरणग्रस्तांची पुनर्वसनाची मागणी अखेर 30 वर्षांनी पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 2013 च्या कायद्यानुसार पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्याची विनंती प्रकल्पग्रस्तांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत केली होती. त्याला जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देत सदरचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी प्रबोधनीचे अध्यक्ष राजाराम पाटील यांनी कृषीवलशी बोलताना दिली.
गेल्या 30 वर्षांहून अधिक काळ सरकारने पुनर्वसन न करता प्रकल्पग्रस्तांवर घोर अन्याय केला आहे. मोरबे धरण पूर्ण होऊन त्याचे पाणी नवी मुंबईकरांची तहान भागवत आहे. मात्र, ज्यांनी धरणासाठी आपल्या जमिनी दिल्या, त्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम सरकारने केल्याचे पाटील यांनी सांगितले. दुसरी मुंबई म्हणजेच नवी मुंबई उभारल्याने तेथे पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी तत्कालीन सरकारने मोरबे धरण उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. या धरणासाठी खालापूर तालुक्यातील 3,322 एकर जमिनीचे संपादन करण्यात आले होते. त्यामध्ये दहा गावे आणि सात आदिवासीवाड्यांचा समावेश आहे. बहुजन समाजापेक्षा आदिवासी समाजाला याचा सर्वाधिक फटका बसला होता.
1990 साली जमिनीला एकरी 14 हजार रुपयांचा दर देण्यात आला होता. मात्र, या धरणातून थेट सिंचन होणार नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करता येत नाही, असे धोरण तत्कालीन सरकाने अवलंबले होते. त्यामुळे येथील नागरिकांचे पुनर्वसन होऊ शकले नाही. पुनर्वसनाचा हक्क मिळावा यासाठी येथील शेतकऱ्यांनी संघर्ष सुरुच ठेवला होता. मात्र, जिल्हा प्रशासन आणि सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत होते.
अलीकडेच 12 डिसेंबर 2023 रोजी प्रकल्पग्रस्तांनी बेमुदत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र, प्रशासनाने त्यांना थातुरमातुर उत्तर देत आंदोलनापासून परावृत्त केले होते. आपली फसवणूक होत असल्याचे लक्षात येताच आंदोलक पुन्हा आक्रमक झाले. 24 जानेवारी रोजी बेमुदत आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी जिल्हा प्रशासनासह सरकारला दिला होता. त्यानुसार 19 जानेवारीला जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात बैठक बोलवण्यात आली. त्यानुसार 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार पुनर्वसन करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली. त्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भारत वाघमारे यांनी आंदोलकांना दिले, तसेच सदरच्या बैठकीचे इतिवृत्तदेखील तातडीने आंदोलकांना प्रशासनाने दिले. त्यामुळे पुनर्वसनातील मोठा अडथळ आता दूर झाला आहे.
याप्रसंगी तहसीलदार (पुनर्वसन) ज्ञानदेव यादव, खालापूर अपर तहसीदार पूनम कदम, कार्यकारी अभियंता मोरबे धरण (नवी मुंबई महानगरपालिका) सुभाष सोनवणे, मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष जग्गनाथ पाटील, कार्याध्यक्ष परशुराम मिरकुटे, योगेशे प्रबळकर, अंकुश वाघ, जिपक शिंदे, राजीव पाटील यांच्यासह अन्य अधिकारी, पदाधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते.
बैठकीतील मागण्या 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार पुनर्वसन करण्यात यावे, संपादनावेळी पंचनामे चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आले होते. आता नव्याने सर्व्हेक्षण करण्यात यावे, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील म्हाडा व सिडकोमधील घरे प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात यावीत, प्रकल्पग्रस्तांची समिती तयार करावी, धरणात संपादित झालेली मात्र शिल्लक असलेली जमीन प्रकल्पग्रस्तांना परत करावी, प्रकल्पग्रस्तांना दाखले द्यावेत, पुनर्वसन गावांना महसूली गावांचा दर्जा द्यावा, पुनर्वसीत गावठाणात देण्यात आलेल्या भूखंडांना भोगवाटदार वर्ग-1 करुन मिळावे, आरकसवाडी, पिरकटवाडी, उंबरणेवाडी रस्ता तयार करावा अशा मागण्या करण्यात आल्या.याबाबत जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मकता दाखवल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आनंदीत आहेत.