। लखनऊ । वृत्तसंस्था ।
वाढत्या इंधनाच्या किंमतीमुळे हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांना लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी कर कक्षेत आणण्याचा महत्त्वपूर्ण मुद्दा शुक्रवारी (17 सप्टेंबर) लखनऊ येथे आयोजित जीएसटी परिषद या सर्वोच्च निर्णायक मंडळाच्या बैठकीच्या विषय पत्रिकेवर असण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा सहभाग असलेल्या जीएसटी परिषदेच्या या बैठकीत, एक राष्ट्र, एक दर या धोरणाअंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांवर एकसामाईक कर लावण्याचा मुद्दा चर्चेला घेतला जाऊ शकतो. तसं झाल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील आणि सर्वसामान्यांना खूप मोठा दिलासा मिळेल.
देशात जीएसटी लागू करण्यात आला त्यावेळी पेट्रोल, डिझेल, विमानसांठी वापरले जाणारे इंधन (एटीएफ), नैसर्गिक वायू आणि खनिज तेल या पाच पेट्रोलियम वस्तूंना सध्याच्या जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले. सध्या पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारकडून मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि उपकर आकारला जातो. करांवरील करांचा पेट्रोल-डिझेलच्या विक्री किमतीवर विपरीत प्रभाव पडत असून, या इंधनांच्या प्रति लिटर किमतीत करांचाच वाटा 60 ते 62 टक्के इतका आहे. म्हणूनच पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीअंतर्गत आणले गेले तर आकाशाला भिडलेल्या त्यांचे दर निम्म्याने कमी होण्याची शक्यता आहे.
एसबीआयमधील अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जर पेट्रोलला जीएसटी अंतर्गत आणलं तर पेट्रोलची किंमत लीटरमागे 75 रुपये , तर दुसरीकडे डिझेलसाठी लीटरमागे 68 रुपये मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. मात्र यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना या निर्णयाची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते आणि करोनामुळे आधीच तिजोरी खंगली असताना, पेट्रोल-डिझेलवरील करापोटी मिळणारा मोठा महसूल गमवावा लागू शकतो. सरकारला जवळपास 1 लाख कोटींचं नुकसान सहन करावं लागू शकतं असा अंदाज आहे.
जीएसटी परिषदेची ही 45 बैठक असून, 20 महिन्यांच्या दीर्घ कालावधीनंतर ही प्रत्यक्ष आमनेसामने चर्चा घडणारी बैठक होत आहे. या आधी करोना टाळेबंदीच्या आधी 18 डिसेंबर 2019 ला प्रत्यक्ष बैठक पार पडली होती. मात्र इंधन जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा निर्णय होईल याबाबत तज्ज्ञांना साशंकता आहे. कारण यासाठी लागणार्‍या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव कमी असल्याचं ते म्हणतात.