Water Scarcity: रायगडात भीषण पाणीटंचाई

73 गावे, 258 वाड्यांची टँकरवर भिस्त

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

केंद्र आणि राज्य शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून राबविलेल्या जलजीवन मिशनच्या यशाच्या गप्पा रंगत असतानाच रायगड जिल्ह्यातील वास्तव मात्र धक्कादायक आहे. जून महिन्याच्या सुरुवातीलाच जिल्ह्यातील तब्बल 73 गावे आणि 258 वाड्यांतील 1 लाख 31 हजार 99 नागरिकांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 1 जून अखेर जिल्ह्यात 70 खासगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. विशेष म्हणजे एकही शासकीय टँकर कार्यरत नसून संपूर्ण यंत्रणा खासगी टँकरांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याच्या दीर्घकालीन उपाययोजनांऐवजी प्रशासन तात्पुरत्या मलमपट्टीवर भर देत असल्याची टीका होत आहे.

पेण तालुक्यात सर्वाधिक गंभीर परिस्थिती असून 9 गावे आणि 76 वाड्यांतील 24 हजार 746 नागरिकांना 12 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. महाडमध्ये 27 हजार 620, पनवेलमध्ये 18 हजार 553, तर कर्जत, खालापूर, माणगाव, पोलादपूर, म्हसळा आणि श्रीवर्धन तालुक्यांतील हजारो नागरिकांनाही टँकरच्या पाण्यावरच तहान भागवावी लागत आहे.

दरवर्षी उन्हाळा येतो, पाणीटंचाई निर्माण होते आणि प्रशासन टँकर सुरू करते, असेच चक्र कायम सुरू आहे. मात्र, कायमस्वरूपी जलस्रोत निर्माण करणे, जलजीवन मिशनची कामे पूर्ण करणे आणि गावागावांत नळाद्वारे नियमित पाणी पोहोचवणे या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना का होत नाहीत, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना आजही पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत असून, टँकर कधी येणार याची वाट पाहण्यात दिवस जात आहेत. एका बाजूला ‌‘हर घर जल’च्या घोषणा केल्या जात असताना, दुसऱ्या बाजूला लाखाहून अधिक नागरिक टँकरवर अवलंबून असल्याचे वास्तव प्रशासनाच्या दाव्यांना छेद देणारे ठरत आहे.

जिल्हा प्रशासनाने आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त टँकर उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली असली तरी नागरिकांचा प्रश्न वेगळाच आहे. “टँकर किती वाढवणार, पण कायमस्वरूपी पाणी कधी देणार?” असा संतप्त सवाल आता पाणीटंचाईग्रस्त भागातून विचारला जात आहे. रायगडमध्ये जलजीवन मिशनवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, आजही हजारो कुटुंबांना टँकरच्या रांगेत उभे राहावे लागत असेल, तर या योजनांचा लाभ नेमका कुठे पोहोचला, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.