कर्जतमध्ये आरोग्य सुविधांचा बोजवारा

आरोग्य केंद्र उपलब्ध करून देण्याची मागणी

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यात आरोग्य सेवेचा बोजवारा वाजला आहे. या भागात एखादे प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारण्यासाठी राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करणारे मागणी पत्र अस्सल येथील कार्यकर्ते सचिन गायकवाड यांनी केली आहे. सरकारच्या पोर्टलवर अशा प्रकारचे निवेदन पाठवून देण्यात आले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत नेत्यांना या आरोग्य समस्येबाबत जाग आली नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

कर्जत तालुक्यातील अस्सल ग्रुप ग्रामपंचायत हद्दीतील सात आदिवासी वाड्यांसाठी स्वतंत्र व सुसज्ज मध्यवर्ती प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करण्याची मागणी अनेक वर्षापासून होत आहे. कर्जत तालुका हा आदिवासीबहुल व डोंगराळ भाग आहे. या तालुक्यातील अस्सल ग्रुप ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये चिंचवाडी, सागाची वाडी, पाली धनगर वाडा, बोरीची वाडी, नाण्याचा माळ, भुतिवली व अस्सलवाडी अशा एकूण सात आदिवासी वाड्या असून त्या सर्व वाड्या डोंगर माथ्यावर आणि अतिदुर्गम परिसरात वसलेल्या आहेत. या वाड्यांमधील आदिवासी समाज आजही मूलभूत आरोग्य सुविधांपासून पूर्णतः वंचित आहे. पावसाळ्यात रस्त्यांचा अभाव, वाहतुकीची कोणतीही सोय नसणे आणि दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती यामुळे आजारी रुग्ण, गरोदर महिला, लहान मुले तसेच वयोवृद्ध नागरिकांना वेळेवर उपचार मिळणे अत्यंत कठीण झाले आहे. अनेक वेळा गंभीर प्रसंगी रुग्णांना कावड करून किंवा अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत खाली आणावे लागते, ही अत्यंत वेदनादायक आणि गंभीर बाब आहे.

विशेषतः आदिवासी महिलांच्या आरोग्य समस्या, गरोदर मातांची काळजी, प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरचे उपचार, किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्य समस्या तसेच लहान बालकांचे लसीकरण याबाबत आजही योग्य वैद्यकीय मार्गदर्शन व उपचार उपलब्ध नाहीत. परिणामी काही ठिकाणी आजही जुन्या रूढी-परंपरांवर आधारित उपचार पद्धती अवलंबल्या जात असून त्यानंतरचे गंभीर आणि कधी कधी प्राणघातक परिणाम होत आहेत. तरी या सातही आदिवासी वाड्यांचा विचार करता, प्रशासनाला सोयीस्कर ठरेल अशा एका मध्यवर्ती ठिकाणी स्वतंत्र व सुसज्ज प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करण्यात यावे.सदर आरोग्य केंद्रामध्ये नियमित डॉक्टर व निवासी प्रशिक्षित नर्स नेमण्यात यावी. गरोदर महिलांसाठी प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतरची सेवा उपलब्ध करून देण्यात यावी. आरोग्य केंद्र उपलब्ध झाल्यास आदिवासी समाजाचे आरोग्य सुरक्षित होईल, माता-मृत्यू व बाल-मृत्यूचे प्रमाण कमी होईल तसेच शासनाच्या आरोग्यविषयक योजना प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबवता येतील अशी मागणी करणारे निवेदन सरकारी पोर्टल वर करण्यात आली आहे.