निवडणुका नजरेसमोर ठेवत आश्‍वासनांची खैरात
| मुंबई | प्रतिनिधी |
आगामी काळात मुंबई, ठाण्यासह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. विशेष म्हणजे अर्थमंत्र्यांनी मुंबईसाठी 2 हजार 315.2 कोटी रूपयांचा निधी दिला आहे. हा अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणांचा पाऊसच पाडला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा वस्तुनिष्ठ अर्थसंकल्प असून, यामुळे राज्याच्या विकासाला चालना मिळणाऱ असल्याचा दावा केला, तर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हा अर्थसंकल्प म्हणजे चुनावी जुमला असल्याची टीका केली. या अर्थसंकल्पात विदर्भावर फडणवीसांनी जास्त माया दाखविल्याने कोकणातील आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली.
राज्यातील अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला असून त्यामाध्यमातून राज्याला विकासाच्या मार्गावर गतीशील ठेवण्यात येणार. मुंबई, नागपूर तसेच इतर शहरांतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या योजनांची घोषणा करण्यात आली. भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास हे ध्येय समोर मुंबईचा सर्वांगिण विकास करण्यात येणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री
अर्थसंकल्पात सर्व समाजातील घटकांना मधाचं बोट लावण्याचं काम झालं आहे. त्यांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न झाला. अवकाळी पाऊस पडल्यावर मुंबईत गडगडात झाली, पण पाऊस पडला नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प ‘गरजेल तो बरसेल’ अशा परिस्थितीचा आहे. एका वाक्यात सांगायचं तर गाजर हलवा अस अर्थसंकल्पाचं वर्णन करेन.
उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री
खरंतर हा अर्थसंकल्प म्हणजे एक प्रकराचा चुनावी जुमला आहे. यात आपल्याला दूरदृष्टीचा आभाव जाणवेल. तसेच वास्तवाचं भान नसलेला हा अर्थसंकल्प आहे. माझ्या मते स्वप्नांचे इमले, शब्दांचे फुलोरे आणि घोषणांचा सुकाळ असलेला हा अर्थसंकल्प आहे.
अजित पवार, विरोधी पक्षनेते
विभागवार तरतूद
- महिला व बालविकास : 2843 कोटी रुपये
- सार्वजनिक आरोग्य : 3501 कोटी रुपये
- सामाजिक न्याय : 16,494 कोटी रुपये
- इतर मागास बहुजन कल्याण : 3996 कोटी रुपये
- दिव्यांग कल्याण : 1416 कोटी रुपये
- आदिवासी विकास : 12,655 कोटी रुपये
- अल्पसंख्याक विकास : 743 कोटी रुपये
- गृहनिर्माण : 1232 कोटी रुपये
- कामगार विभाग : 156 कोटी रुपये
- कृषी : 3339 कोटी रुपये
- मदत-पुनर्वसन : 584 कोटी रुपये
- सहकार व पणन : 1106 कोटी रुपये
- फलोत्पादन विभाग : 648 कोटी रुपये
- अन्न व नागरी पुरवठा विभाग : 481 कोटी रुपये
- पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय : 508 कोटी रुपये
- जलसंपदा, खारभूमी : 15,066 कोटी रुपये
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता : 3545 कोटी रुपये
- मृद व जलसंधारण : 3886 कोटी रुपये
