मोदी सरकारचे इलेक्शन बजेट
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
सबकी साथ, सबका विकास या गोंडस नावाखाली केंद्रातील मोदी सरकारने पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभेच्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवत केंद्रीय अर्थसंकल्प बुधवारी (दि.1) संसदेत सादर केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नोकरदारांना दिलासा देण्यासाठी कररचनेत फेररचना केली आहे. त्यानुसार आता तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. शिवाय शेतकरी, व्यापारी वर्गाला करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. एकूणच हा निवडणूक अर्थसंकल्प असल्याची टीका विरोधकांनी केेलेली आहे. मोदी सरकारचा हा एकूण नववा अर्थसंकल्प आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीचा तसेच या वर्षात आठ ते दहा राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत सर्व घटकांना खूष करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केल्याचे दिसत आहे.
स्वस्त होणार
एलएडी टीव्ही, कॅमेरा लेन्स, मोबाईल फोन, इलेक्ट्रीक गाड्या, सायकल, खाजगी हेलिकॉप्टर, हाय-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, प्लास्टिकच्या वस्तू, दागिने, हाय ग्लॉस पेपर, स्टील उत्पादने, चामडे आणि जीवनसत्त्वे, लिथियम आयर्न बॅटरी, परदेशातून आयात होणारी खेळणी, बायोगॅस संबंधी उपकरणे, कपडे.
महागणार
सोने आणि चांदीची परदेशातून आयात केलेली भांडी, दागिने, प्लॅटिनमचे दागिने, विदेशी किचन चिमणी, ठराविक ब्रँडसच्या सिगारेट, छत्री, एक्स रे मशीन, हिरे.
नवी करप्रणालीने दिलासा; 3 लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही
3 ते 6 लाख – 5 टक्के
6 ते 9 लाख – 10 टक्के
9 ते 12 लाख – 15 टक्के
12 ते 15 लाख – 20 टक्के
15 लाखांहून जास्त – 30 टक्के
आयकरची मर्यादा ही सरसकट सात लाखापर्यंत करण्यात आली आहे. तर 3 ते लाख उत्पन्नावर 5 टक्के कर असणार आहे. 6 ते 9 लाख उत्पन्नावर 10 टक्के कर आकारला जाईल. 9 ते 12 लाख उत्पन्न असेल तर 15 टक्के कर आकारला जाईल. 15 लाखांपेक्षा ज्यांचे जास्त उत्पन्न आहे त्यांना 30 टक्के कर असणार आहे. योजनेची मर्यादा 4.5 लाखांवरून 9 लाख इतकी करण्यात आहे. त्यामुळे या योजनेत ज्येष्ठ नागरिक 9 लाख रूपये जमा करू शकतील तर संयुक्त खात्याची मर्यादा 15 लाख करण्यात आली आहे. नवी करप्रणाली बंधनकारक करत असतानाच जुन्या करप्रणालीमध्ये उपलब्ध असलेल्या करवजावटी आणि गुंतवणूक सवलतीचे फायदे नव्या कर प्रणालीमध्ये मिळणार आहेत. हा नोकरदारांपेक्षा मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी खरोखरच दिलासा आहे.
जुन्या करदात्यांना कोणत्याही सवलती म्हणजे 80 उ नुसार गुंतवणूक केल्यावर मिळणार्‍या वजावटी, गृहकर्जाच्या व्याजातील दोन लाखांपर्यंतची तसंच दोन वर्षांपूर्वीच सुरु करण्यात आलेली इलेक्ट्रिक वाहनांच्या कर्जाच्या दोन लाखांपर्यंतच्या व्याजात मिळणारी दोन लाख रुपयांची किंवा एनपीएस या पेन्शन योजनेत मिळणारी रु. पन्नास हजारांची अतिरिक्त वजावट मिळणार आहे.
अर्थसंल्पातील सप्तर्षी
सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या विकास, पायाभूत सुविधांचा विकास, क्षमतांमध्ये वाढ करणे, ग्रीन ग्रोथ, युवाशक्ती, आर्थिक क्षेत्र
केंद्राचा अजेंडा
नागरिकांना संधी उपलब्ध करून देणे, वाढ आणि रोजगार निर्मितीला मजबूत चालना देणे, आर्थिक स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित करते.
एक नवा अर्थसंकल्प तुमच्यासमोर आहे. नवा संकल्प घेऊन वाटचाल करुया. 2047 मध्ये प्रत्येक अर्थाने संपन्न भारत आपण बनवुया, या यात्रेला आपण पुढे चालवू.
नरेंद्र मोदी,पंतप्रधान मोदी
सरकारने अर्थसंकल्प केवळ दोन-चार राज्यातील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सादर केला आहे. हे इलेक्शन स्पीच आहे. 15 दिवस आधीच हे सुरू केलं आहे. सभागृहाच्या बाहेर ज्या घोषणा केल्या तेच जुमले बजेटमध्ये आहेत.
मल्लिकार्जून खर्गे, काँग्रेस अध्यक्ष
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने सबका साथ, सबका विकास या घोषणेनुसार अर्थसंकल्पात समाजातील प्रत्येक घटकाला दिलासा मिळाला आहे. गरिबांना आधार, मध्यमवर्गीयांना दिलासा, उद्योगांना उभारी आणि पायाभूत सुविधांना उत्तेजन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. रोजगार निर्मिती, शेतकरी, कामगार, महिला, युवक अशा सर्व घटकांना न्याय देणारा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे.
एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
