| अलिबाग | प्रतिनिधी |
भारतीय संविधानाचा मूलभूत गाभा, ऐतिहासिक न्यायनिर्णय आणि मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण हे लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी महत्त्वाचे असल्याचे प्रतिपादन कामगार न्यायालय, अलिबाग येथील न्यायाधीश जी. एस. हांगे यांनी केले. विधी व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी कायद्याचे सखोल ज्ञान, व्यावहारिक कौशल्ये आणि सत्यनिष्ठा यांची सांगड घालणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जनता शिक्षण मंडळाच्या ॲड. दत्ता पाटील कॉलेज ऑफ लॉ अलिबाग येथे आयोजित मार्गदर्शनपर सेमिनारमध्ये ते बोलत होते.
युवकांमध्ये सामाजिक जाणीव, राष्ट्रनिर्मितीची भावना आणि जबाबदार नागरिकत्व विकसित करणे, तसेच विद्यार्थ्यांना कायदेविषयक ज्ञानासोबतच करिअरविषयक योग्य दिशा देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. कार्यक्रमातील प्रश्नोत्तरांच्या सत्रात विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध कायदेविषयक प्रश्नांना हांगे यांनी मार्गदर्शन केले. कायद्याच्या तरतुदी, मूलभूत अधिकार, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष व्यवहारातील कायदेशीर बाबी यांविषयी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन केले.
या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी जनता शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. गौतम पाटील, महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्य डॉ. नीलम हजारे यांचे मार्गदर्शन लाभले. प्रा. नीलम म्हात्रे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले, तर प्रा. सूरज पुरी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. सेमिनारच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्रा. कौशिक बोडस, प्रा. सूरज पुरी यांनी परिश्रम घेतले. यावेळी प्रा. डॉ. संदीप घाडगे, प्रा. पियुषा पाटील, प्रा. चिन्मय राणे, प्रा. स्वराली साईकर यांच्यासह महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
संविधानाचा मूलभूत गाभा अबाधित राखणे लोकशाहीची ताकद: न्यायाधीश जी. एस. हांगे
