विद्यार्थ्यांना प्राधान्य

युक्रेन आणि रशियात युद्ध सुरू असून बलाढ्य रशियाने छोट्या युक्रेनमध्ये आपले सैन्य घुसवून तसेच त्यावर क्षेपणास्त्रे डागून परिस्थिती गंभीर बनवली आहे. हे खरे तर नाटो संघ तसेच युरोपीयन संघाच्या विरोधातील रशियाची लढाई असून त्यांनी अपेक्षेनुसार रशियाची आर्थिक आणि अन्य आघाड्यांवर कोंडी करण्यासाठी तसेच त्याची मान्यता काढून टाकण्यासाठी पावले उचलली आहेत. अमेरिकेने रशियाला युक्रेनवरील आक्रमणासाठी गंभीर आर्थिक आणि राजनैतिक किंमत मोजावी लागेल असे म्हटले असून त्यांचा देश त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय सहयोगी आणि भागीदार देशांसोबत एकजुटीने उभे राहत असल्याचे जाहीर केले आहे. रशियाला जरब बसावी यासाठी अजून काही निर्बंध लादण्याचीही तयारी आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. तसे युरोपियन युनियने रशियाचे युरोपच्या मानवाधिकार संघटनेचे सदस्यत्व काढून घेतले असून या संघटनेच्या मंत्री समिती आणि संसदीय सभेमधून रशियाच्या प्रतिनिधींना तात्काळ निलंबित करण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच पुतिन यांची संपत्ती गोठवण्याचीही तयारी युरोपियन युनियन करीत असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, युक्रेनवरील हल्ला थांबवण्याचे आणि आपले सर्व सैन्य मागे घेण्याचे आवाहन रशियाला करणार्‍या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीच्या परिषदेत मांडण्यात आलेला ठराव संमत झाला आणि त्यात चीन, भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीने तटस्थ राहणे पसंत केले आहे. भारताच्या भूमिकेबाबत तसेच त्याच्या संभाव्य परिणामांबाबत उलटसुलट चर्चा सुरु आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर तेथे अडकलेल्या हजारो भारतीयांच्या परतीचा, तसेच तेथे मोठ्या संख्येने असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अग्रक्रमावर यायला हवा, तसे  झालेले नाही. ‘युक्रेनमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळे भारत अस्वस्थ आहे. हिंसा आणि शत्रुत्व तात्काळ संपवण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करायला हवेत. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आतापर्यंत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. भारत सर्व संबंधित पक्षांना वाटाघाटीसाठी चर्चेला येण्याचे आवाहन करत आहे’ असे निवेदन भारताने जारी केलेले आहे. मात्र त्यात भारतीयांसाठीची तातडी दिसत नाही. यासंदर्भात आपल्या दूतावासाचे नेमके काम काय आहे, याबद्दलच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहते. कारण, रशियाने अचानक चार दिवसांपूर्वी युक्रेनमध्ये सैन्य घुसवलेले नाही. दोन ते तीन आठवड्यांपूर्वीपासून त्याबद्दलची सूचना दिली जात होती. काहीजण परतले तरी आज तेथे हजारो भारतीय विद्यार्थी अडकलेले आहेत. बंकरमध्ये काही भारतीय लपलेले आहेत. त्यांना असे पाहणे हे खरोखरच त्रासदायक आहे. त्यांच्याप्रमाणे अन्य अनेक जण युद्धाच्या छायेतील युक्रेनच्या प्रांतामध्ये अडकलेले आहेत. कोणत्या बाजूने कधी हल्ला होईल सांगता येत नाही अशी परिस्थिती आहे. रायगड जिल्ह्यातील 22 विद्यार्थी तेथे अडकलेले आहेत. त्यांच्याबरोबरच त्यांचे कुटुंब हे अधिक चिंताग्रस्त आहेत, हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. भारत सरकारने त्यांना तीन आठवड्यांपूर्वी जेव्हा युद्धाची सज्जता झाली होती, तेव्हाच तात्काळ परत आणण्यासाठी पावले उचलायला हवी होती. स्थानिक भारतीय दूतावासाने केंद्र सरकारशी संपर्क साधून, प्राप्त परिस्थिती कळवून त्यांना परत मायदेशी आणायची पूर्तता करायला हवी होती. तसे काही झाले नाही, ही फार शरमेची गोष्ट आहे. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्यानुसार, शिक्षणासाठी भारतातून युक्रेनमध्ये गेलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतात सुखरुप परत आणा असे त्यांनी पंतप्रधानांना कळविले होते. परंतु, उत्तरप्रदेश आणि इतर निवडणुकांत मश्गुल असलेल्या पंतप्रधानांना हा प्रश्‍न काही महत्त्वाचा वाटला नाही, असे त्यांचे मत आहे. युद्धाचा ज्वर चढत जाईल तेव्हा हा विद्यार्थ्यांचा प्रश्‍न कमी महत्त्वाचा होईल, अशी भीती आहे. दोन्ही देश एकीकडे चर्चा करण्याची तयारी दर्शवत असतानाच दुसरीकडे एकमेकाच्या विनाशाच्या वल्गना करत आहेत. रशियन क्षेपणास्त्रे युक्रेनच्या राजधानी कीवमधील इमारतींवर हल्ला करताना दिसत असून युक्रेनने रशियाच्या साडेतीन हजार सैनिकांना ठार केल्याचा दावा केला आहे. या संदर्भात रशियन अंतराळ संस्थेच्या प्रमुखांनी युक्रेन युद्धात आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्राला ओढले आहे. अमेरिकने लादलेल्या निर्बंधांचा परिणाम सदर केंद्राच्या कामावर होऊ शकतो असे म्हटले असून रशिया यातील आपली भागीदारी मागे घेऊ शकतो असे ते म्हणत आहे. इतकेच नाही तर तुम्ही आमच्यासोबतच्या राष्ट्रांवर निर्बंध आणले तर पाच लाख किलो वजन असलेले हे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्र भारतावर पाडायचे का, अशी धमकीही दिली आहे. यातून युद्धज्वर किती डोक्यात गेलेला आहे, ते कळते. त्यामुळे भारताने अधिक तातडीने सर्व भारतीय नागरिक, विद्यार्थ्यांना परत आणायला हवे.