स्मरणपत्रांचे विस्मरण! सामाजिक न्याय भवनाचा प्रस्ताव लालफितीत

अंदाजपत्रक देण्यास बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष

| रायगड | प्रमोद जाधव |

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन व सांस्कृतिक सभागृहाची जीर्ण झालेली इमारत पूर्णपणे पाडून त्या जागी नवीन इमारत उभारण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्यात यावे, असे लेखी पत्र समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात आले आहे. मात्र, Public Works Departmentने या पत्रांकडे दुर्लक्ष करून अक्षरशः केराची टोपली दाखविल्याचे समोर आले आहे. सहा वेळा स्मरणपत्रे देऊनही अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव लालफितीत अडकून राहिला आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय घटकांच्या विकासावर परिणाम होत असल्याचे बोलले जात आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अलिबाग तालुक्यातील गोंधळपाडा येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने सामाजिक न्याय भवन उभारण्यात आले होते. या इमारतीसाठी दोन कोटी 73 लाख 94 हजार 700 रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला होता. नव्याने उभारलेल्या या इमारतीचे उद्घाटन 15 ऑगस्ट 2014 रोजी झाले. मागासवर्गीय घटकांच्या विकासासाठी तळमजल्यावर श्यामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ तसेच लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाची सहा कार्यालये सुरू करण्यात आली होती. पहिल्या मजल्यावर समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्तांचे कार्यालय, सभागृह व कर्मचाऱ्यांची कार्यालये, तर दुसऱ्या मजल्यावर जात पडताळणी कार्यालय कार्यरत होते.

मात्र, ताबा घेतल्यानंतर अवघ्या पाच वर्षांतच ही इमारत धोकादायक ठरली. निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे इमारत जीर्ण झाल्याने त्यावर झालेला खर्च निरर्थक आणि अनुपयोगी ठरल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ही जीर्ण इमारत पाडून त्या जागी नवीन इमारत उभारण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्यात यावे, अशी मागणी समाजकल्याण विभागाकडून करण्यात आली. यासंदर्भात सहा वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून अद्याप कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही, असे समोर आले आहे.

मागील सहा वर्षांपासून सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयासह इतर सहा कार्यालये भाडेतत्त्वावर वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उदासीनतेमुळे या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी शासनाला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. सामाजिक न्याय भवन व सांस्कृतिक सभागृह या दोन्ही इमारती पूर्णपणे पाडून नव्याने बांधकाम करण्यात यावे, अशी मागणी समाजकल्याण विभागाने केली आहे. त्याची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या पत्रांची दखल घेतली जात नसल्याने अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव धूळ खात पडून असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सामाजिक संस्थांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.

भाड्यामागे साडेनऊ कोटी खर्च
गोंधळपाडा येथील सामाजिक न्याय भवन धोकादायक ठरल्यानंतर समाजकल्याण कार्यालय अन्यत्र हलविण्यात आले. हे कार्यालय सध्या भाडेतत्त्वावर सुरू असून, त्यासाठी दरमहा एक लाख 32 हजार रुपये खर्च येतो. गेल्या पाच ते सहा वर्षांत सुमारे नऊ कोटी 50 लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. या साडेनऊ कोटी रुपयांत दोन इमारती उभ्या राहू शकल्या असत्या. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उदासीनतेमुळे भाड्यावर शासनाचा मोठा खर्च वाया गेल्याची चर्चा सुरू आहे.