एमसीझेडएमएच्या नाहरकतची प्रतीक्षा

नगरपरिषदेने पाठविलेले परवानगीसाठीचे प्रस्ताव धूळखात

| रायगड | प्रतिनिधी |

एकीकडे सीआरझेडचे उल्लंघन करून धनदांडग्यांनी आपले इमले उभारले आहेत. असे चित्र अलिबाग तालुक्यात आहे. काही ठिकाणी एमसीझेडएमएच्या परवानगीने बंगले बांधण्यात आले आहेत. असे असताना अलिबाग नगर परिषदेमध्ये मात्र अलिबागकरांना आपले घर बांधण्यासाठी एमसीझेडएमएची परवानगी नाकारली जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. एमसीझेडएमएने नगरातील काही नागरिकांना घर बांधण्याची परवानगी देऊ केली आहे. तर तब्बल 22 अलिबागकरांना आपले घर उभारण्यासाठी एमसीझेडएमएच्या सीआरझेड क्लिअरन्सच्या परवानगीची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.

शहर जिल्ह्याच्या मुख्यालयाचे ठिकाण आहे. शहराला लागून समुद्र किनारा, खाडी किनारा असल्याने शहरातील बहुतांश भाग सीआरझेडमध्ये येतो. अलिबागचे शहरीकरण होण्यासाठी विस्तारासाठी शहरात जागा उपलब्ध नाही. यामुळे शहरात असणाऱ्या सीआरझेड लागू नसलेल्या जागांना आणि एमसीझेडएमएची बांधकाम परवानगी असणाऱ्या जागांना एफएसआय वाढवून देण्यात आला आहे. परंतू ज्या जागांना सीआरझेड लागू करण्यात आला आहे. अशा जागांवर घराची उभारणी करण्यासाठी शासकीय दस्तऐवजाच्या कचाट्यातून जावे लागत आहे. घर बांधणीसाठी नगर परिषदेकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येतात. हे प्रस्ताव नगर परिषदेमार्फत एमसीझेडएमए मुंबई यांच्या कार्यालयात पाठविण्यात येतात. नगर परिषदेम़ार्फत महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी यांना पाठविलेल्या प्रस्तावांना सीआरझेड क्लिअरन्स मिळण्यासाठी दोन वर्षांहून अधिक कालावधी लागत आहे.

नगरपरिषदेने सन 2019 पासून जून 2023 पर्यंत महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी यांच्याकडे सीआरझेड क्लिअरन्ससाठी 37 प्रस्ताव सादर केले आहेत. या दाखल केलेल्या प्रस्तावांपैकी केवळ 16 प्रस्तावांना महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीने सीआरझेड क्लिअरन्सचा हिरवा कंदील दाखविला आहे. यामध्ये 2019 मधील पाच प्रस्ताव , 2020 मधील सहा प्रस्ताव, 2021 मधील चार प्रस्ताव आणि 2022 मधील एक प्रस्तावाला सीआरझेड क्लिअरन्स देण्यात आला आहे. नगर परिषदेने महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडे पाठविलेल्या प्रस्तावातील 21 प्रस्ताव अद्यापही महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडे धूळखात पडून आहेत. यामध्ये 2019 मधील चार , 2020 मधील दोन प्रस्ताव, 2022 मधील 12 आणि 2023 मधील तीन प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.

नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या 21 जणांना एमसीझेडएमएच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी एमसीझेडएमएच्या कार्यालयातून दुर्लक्ष केले जात आहे. केवळ प्रतिष्ठित इमारत बांधकाम व्यवसायिकांनाच ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. अनेकांना केवळ सुनावणीसाठी बोलावून त्यांची बोळवण केली जात आहे. सुनावणीसाठी त्यांना कार्यालयात बोलावून पुढची तारीख देणे, प्रस्तावित अर्जाच्या क्रमांकाव्यतिरिक्त नंतरच्या अर्जदारांची सुनावणी घेणे असे त्रासदायक काम करून अर्जदारांच्या भावनांबरोबर खेळण्याचा प्रकार एमसीझेडएमएच्या कार्यालयात अनुभवण्यास आला आहे. एमसीझेडएमएच्या या प्रकारांबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे अर्जदार रफिक मुसा सय्यद यांनी सांगितले.