नामचिन गुंडांच्या तडीपारीवरुन चालढकल

46 प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

समाजात गुन्हेगारी कारवाया करणाऱ्या 46 अट्टल गुन्हेगारांना तडीपार करण्याचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. महसूल आणि पोलीस यंत्रणा प्रलंबित प्रकरणांबाबत एकमेकांकडे बोटे दाखवत आहेत. यंत्रणांनी समन्वय साधून या प्रकरणी ठोस कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा सुदृढ समाजामध्ये अशांतता पसरवणाऱ्यांचे चांगलेच फावत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

जिल्ह्यातील 57 प्रस्तावांपैकी 11 प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले आहेत, तर अद्यापही 46 प्रकरणे जिल्ह्यातील सात प्रांताधिकारी कार्यालयात प्रलंबित आहेत. पोलीस विभगाकडे चौकशीसाठी 24 प्रलंबित प्रकरणे पाठविण्यात आली आहेत. या प्रकरणात सहा महिन्याच्या आत कारवाई करणे गरजेचे असते. रायगड जिल्हा हा औद्योगिकीकरणाचा जिल्हा आहे. दळणवळणाच्या हमखास असलेल्या सोयींमुळे प्रवास करणे देखील सहज शक्य झाले आहे. याचाच फायदा गुन्हेगारही घेत असतात. शहरातील गुन्हेगारांच्या समाज विघातक कारवाया पाहून त्यांच्या तडीपारीचा प्रस्ताव तयार करण्यात येतो. काही प्रकरणांमध्ये राजकीय दबाव येत असल्याचे बोलले जाते. याचा संबंधीत यंत्रणा सोयीस्करपणे इनकार करतात.

अशी होते कारवाई
समाज विघातक कृत्ये करणाऱ्या व तीनपेक्षा जास्त गंभीर गुन्हे असलेल्या गुन्हेगारांवर तडीपारीची कारवाई करण्यात येते. कलम 55 नुसार एखाद्या गुन्हेगारी टोळीला तडीपार करण्याचे अधिकार जिल्हा पोलिस अधिक्षकांकडे असतात, तर कलम 56 नुसार वैयक्तिक प्रकरणात प्रांताधिकारी यांना अधिकार असतात. एखाद्या गुन्हेगाराला न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असेल त्याच्यावर मुंबई पोलीस ॲक्ट 57 नुसार हद्दपारीचे अधिकार प्रांताधिकारी यांच्याकडे आहेत. हद्दपार करण्यापूर्वी चार नागरिकांचे गुप्त जबाबदेखील घेण्यात येतात. गुन्हेगारी कारवायामुळे तुम्हाला हद्दपार का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येते. त्याची कारणे समाधानकारक नसल्यास हद्दपारीचा प्रस्ताव तयार करण्यात येतो. पोलिसांच्या आदेशाने एक किंवा दोन वर्षांसाठी हद्दपार करण्यात येते. हद्दपारीच्या या आदेशाविरोधात सरकारकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे.

विभागीय आयुक्तांना अपिलाचा अधिकार
गुन्हेगारांना हद्दपार करण्यावरच्या अपिलाचे अधिकार विभागीय आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्याची हद्दपारी रद्द करायची, की त्यामध्ये सूट द्यायची हे ते ठरवू शकतात.

तडीपारीच्या प्रकरणामध्ये कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. आरोपी सापडताना काही वेळा अडचणी येतात. परंतु सहा महिन्याच्या कालावधीत याबाबत कारवाई करणे बंधणकारक आहे. समाजात शांतता राहण्यासाठी पोलीसांकडून योग्य ती पावले उचलली जातात.

अतुल झेंडे, अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक, रायगड