जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या कारभाराचा फटका
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील उपकेंद्रामध्ये स्त्री परिचारिका म्हणून कार्यरत असलेल्या महिलांच्या अनेक प्रश्नांकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे परिचारिकांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली असून मंगळवारी (दि.7) अलिबागमधील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. मागण्या पुर्ण न झाल्यास आंदोलनाची तीव्र भूमिका घेतली जाईल, असा इशारा आई संघटनेच्यावतीने परिचारिकांनी दिला.
रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाची लोकसंख्या 16 लाखहून अधिक आहे. जिल्ह्यात 1 हजार 800हून अधिक गावे आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांचे आरोग्य राखण्यासाठी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित 55 आरोग्य केंद्र व 288 उपकेंद्र आहेत. या केंद्राद्वारे ग्रामीण भागातील रुग्णांना सेवा देण्याचे काम केले जाते. रुग्णालयातील वैद्यकिय अधिकारी, आरोग्य सेविका यांच्या मदतीसाठी कंत्राटी स्वरुपात अर्धवेळ स्त्री परिचारीका यांची नियुक्त करण्यात आली. जिल्ह्यातील उपकेंद्रामध्ये 340 हून अधिक महिला स्त्री परिचारिका म्हणून कार्यरत आहे. उपकेंद्र व परिसरातील स्वच्छता राखणे, वैद्यकिय अधिकारी, आरोग्य सेविका यांना मदत करणे अशा अनेक प्रकारची कामे केली जातात.
अर्धवेळ स्त्री परिचारीका या निकषावर महिलांची भरती केली आहे. परंतु, त्यांना पुर्ण वेळ काम करावे लागत आहे. तरीदेखील स्त्री परिचारीका वेळेचा विचार न करता, केंद्रात काम करतात. तुटपुंज्या मानधनामध्ये महिला काम करीत असतानादेखील ते मानधन वेळेवर मिळत नाही. स्त्री परिचारिकांच्या विविध प्रश्नांबाबत अनेक वेळा प्रशासनासह शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे. परंतु, त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी परिचारिकांनी अलिबागमधील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांच्या कार्यालयासमोर मंगळवारी धरणे आंदोलन केले. यावेळी अर्धवेळ स्त्री परिचारीका महिलांचे मानधन वाढविण्यात यावे, समान काम, समान वेतन या तत्वानुसार मानधानत वाढ करावी, शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे. गणवेश व ओळखपत्र देण्यात यावे. सरकारी कल्याणकारी योजना व सवलती लागू करण्यात याव्यात, अशा अनेक मागण्यांसाटी त्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे.
पाच महिने वेतनापासून वंचित
रायगड जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रामध्ये अर्धवेळ स्त्री परिचारीका म्हणून काम करणाऱ्या महिलांना शंभर रुपये दिवस या प्रमाणे 3 हजार रुपये मानधन दिले जाते. वाढत्या महागाईमध्ये हे मानधन फारच अत्यल्प आहे. परंतु, हे मानधन देखील वेळेवर मिळत नसल्याचा आरोप परिचारिकांनी केला आहे. गेली पाच महिने शासनाकडून मानधन मिळाले नाही. त्यामुळे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव मानधनाविना गेला. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. ग्रामीण भागातील या महिलांच्या समस्यांकडे प्रशासन व शासन दुर्लक्ष करीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.