माथेरानच्या हातरिक्षा उदयापासून संपावर

माथेरानच्या श्रमिक रिक्षा संघटनेतर्फे आंदोलनाचा इशारा; ई-रिक्षाबाबत अहवाल सादरीकरणास प्रशासनाची दिरंगाई

| कर्जत | प्रतिनिधी |

सनियंत्रण समितीने ई-रिक्षाचा अहवाल पायलट प्रोजेक्ट यशस्वीरित्या पूर्ण होऊनदेखील सर्वोच्च न्यायालयात सादर न केल्याने श्रमिक रिक्षा संघटनेतर्फे सोमवारपासून तीव्र आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. सर्व 94 हातरिक्षा सोमवारपासून बेमुदत बंद करण्यात येणार आहेत, तर गुरुवार, दि 19 तारखेपासून राम चौकात रिक्षा संघटना बेमुदत उपोषणाला बसणार आहेत. माथेरानच्या हात रिक्षाचालकांची अमानवीय प्रथेतून मुक्ती व्हावी त्यांना आरोग्यदायी व आत्मसन्मानाचे जीवन जगता यावे यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुनील शिंदे यांनी पर्यावरणपूरक अशा ई-रिक्षाच्या परवानगीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दि. 12 मे 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

राज्य सरकारच्या वकिलांनी हातरिक्षा चालकांना ई-रिक्षा देण्याची तयारी असल्याचे सांगितले आहे. तत्पूर्वी, कोणत्या प्रकारची ई-रिक्षा धावू शकते याच्या चाचपणीसाठी तीन महिन्यांच्या पायलटची मागणी केली होती. त्यानुसार कोर्टाने मागणी मान्य केली व कशा प्रकारे ई-रिक्षा सुरू करणार याची माहिती दोन महिन्यांत सादर करण्यास सांगितले आहे. तरीदेखील अहवाल सादर न झाल्याने ई-रिक्षा सुरू होऊ शकल्या नाहीत, त्यामुळे श्रमिक रिक्षा संघटनेने तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे अध्यक्ष शकील पटेल यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे सप्टेंबर महिन्यात माथेरानला आले होते. त्यांनी ई-रिक्षाच्या प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती समजून घेतली, तेव्हा स्थानिकांनी त्यांना सांगितले की, ई-रिक्षा व क्ले पेव्हर ब्लॉक्स दोन्ही वेगळे विषय आहेत, त्यामुळे ब्लॉक्सच्या अहवालाला दिरंगाई होत असल्याने ई-रिक्षाचा अहवाल थांबवू नये. तो तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात यावा. डॉ. म्हसे यांनी माथेरान पालिकेचे मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांना सरकारी वकिलांना भेटण्यासाठी दिल्लीला पाठवले होते. तरीदेखील ई-रिक्षाचा अहवाल सादर केला नाही.