अनधिकृत होर्डिंगवर आळा घाला- जयंत पाटील

| मुंबई | दिलीप जाधव |

सरकारच्या करोडो रुपयांच्या जमिनीवर अनधिकृत होर्डिंग उभारून लाखो रुपये कमावणार्‍यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी सरकार कायदा करेल का, असा सवाल शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत उपस्थित करून सरकारला धारेवर धरले.

कोणीही उठतो, वाटेल तिथे होर्डिंग लावून शहर विद्रुप करतात. त्यांच्यावर मोठ्या रकमेचे दंड आकारले पाहिजे, असेही जयंत पाटील यांनी सरकारला सुनावले. घाटकोपर येथे झालेल्या होर्डिंग दुर्घटनेचे पडसाद शनिवारी विधान परिषदेत उमटले. यावर उद्योगमंत्र्यांनी होर्डिंग धोरण ठरविण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. यात आमदार आणि या विषयातली जाणकार मंडळी सदस्य म्हणून असतील. आपल्या काही सूचना असतील तर त्या लेखी स्वरूपात दिल्यास त्या सूचनांचा धोरणात समावेश केला जाईल, असं सांगितलं. यावर आमदार जयंत पाटील यांनी आक्षेप घेत म्हणाले की, फक्त मुंबई शहरातील आमदारासोबत एमएमआर रिजनमधील आमदारांना या समितीवर सदस्य म्हणून घेतले पाहिजे. कारण, अनधिकृत होर्डिंगचा विषय नुसता मुंबईपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्यभराचा विषय आहे.

शिवसेनेचे वरळीचे आमदार सुनील शिंदे यांनी तर महानगर पालिकेचे कर्मचारी या होर्डिंगची किती काळजी घेतात. कारण, त्यांना महिन्याच्या महिन्याला पाकीट मिळते, मुंबईतल्या फिनिक्स मिलच्या जवळ नऊ होर्डिंग्ज आहेत. ही होर्डिंग रेल्वेच्या भिंतीला लागून आहेत. दक्षिण मुंबईत जवळपास 45 होर्डिंग्ज ही अनधिकृत आहेत. यावर महानगरपालिका कुठलीच कारवाई करत नाही. ते रेल्वेकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकून टाकतात. दक्षिण मुंबईत या होर्डिंगचे महिन्याला 10 ते 20 लाखांचे उत्पन्न मिळते, असे सांगितले.

उद्योगमंत्री उदय सामंत उत्तरादाखल म्हणाले की, घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्यांच्या वारसाना 11 लाख रूपये, तर 81 जखमीां आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. महानगर पालिकेच्या नियमानुसार, 40द40 च्या होर्डिंगला 2 लाख 17 हजार रूपये आकारले जातात. मात्र, घाटकोपर दुर्घटना झालेली होर्डिंग ही 120द120 इतकी मोठी होती. यात रेल्वेचे आयपीएस अधिकारी कैसर खालिद यांना निलंबित केलेले आहे.