| रायगड | खास प्रतिनिधी |
आमदाराने विधिमंडळात नागरिकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, न्याय मिळवणे यामुळे नागरिकांचा लोकशाहीवरील विश्वास वाढत असतो. आमदारांना सार्वजनिक हितासाठी निरनिराळी आयुधे देण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्नाांचा समावेश असतो. पावसाळी अधिवेशन 17 जुलैपासून सुरू होत आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना एकूण 43 प्रश्न विचारण्यात आले आहेत, तर रायगड जिल्हा प्रशासनाच्या महसुल विभागाकडे अद्यापपर्यंत 15 प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.
विधिमंडळात प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये नागरिकांच्या समस्या, विकासाची कामे, नागरिकांवरील अन्याय, गुन्हेगारी आदी अनेक विषयांसंबंधी आमदार सरकारला प्रश्न विचारतात. प्रत्येक आमदाराला दर बैठकीसाठी तीन प्रश्न देण्याचा अधिकार असतो. भारताच्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 208, खंड (1) अन्वये केलेल्या नियमाप्रमाणे सार्वजनिक हिताच्या गोष्टीसंदर्भात माहिती मिळवण्यासाठी प्रश्न विचारता येतात. या प्रश्नांना तारांकित प्रश्न म्हणतात. प्रश्नोत्तराच्या एका तासात यादीतील पहिल्या कमीत कमी चार-पाच प्रश्नांच्या संदर्भात चर्चा होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्या दिवशी यादीत असलेल्या सर्व प्रश्नासंबंधी प्रशासन पूर्ण माहिती घेऊन मंत्र्यांना देत असते. त्यामुळे नागरिकांच्या प्रश्नांची तड लावण्याचा प्रयत्न आमदार करतात. विधानसभा आणि विधान परिषद यामध्ये दररोज दीडशे ते दोनशे प्रश्न येत असतात.
रायगड जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागा संदर्भात तब्बल 43 प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. पैकी 36 निकाली काढण्यात आले आहेत, तर सात प्रश्न प्रलंबीत आहेत. प्रलबित प्रश्नांमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावरील चार, पाणी व स्वच्छता विभागाकडे दोन आणि शिक्षण विभागाकडील एक प्रश्न प्रलंबित आहे. रायगड जिल्हा महसूल प्रशासनासंदर्भात आतापर्यंत 15 प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.अद्यापही अन्य विभागांकडे प्रश्न येतच आहेत, असे निवासी उप जिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी कृषीवलशी बोलताना सांगितले.
दरम्यान, यंदाचे पावसाळी अधिवेशन 17 जुलै ते 14 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार आहे. हे अधिवेशन मुंबईत पार पडणार असून 15 दिवस सुरू राहणार आहे. आपापल्या विभागातील किती आमदार प्रश्न विचारतात हे पावसाळी अधिवेशनात दिसून येणार आहे.