। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
रायगड जिल्हा परिषदेतील 5 कोटी 35 लाख 34 हजार 771 रुपयांचा वेतन घोटाळा सध्या चर्चेचा विषय झाला आहे. या घोटाळ्यातील आरोपी महेश मांडवकर याने आपल्या नातेवाईकांच्या विविध बँक खात्यात घोटाळ्यातील 80 लाख 78 हजार 992 एवढी रक्कम जमा केल्याने आरोपीचे नातेवाईक जयेश मांडवकर, राजेश नाईक व लता नाईक यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायगड एस.डी.भगत यांनी फेटाळून लावले आहेत.
जिल्हा सरकारी वकील अॅड. संतोष पवार यांनी सरकारतर्फे जोरदार युक्तिवाद करून आरोपींच्या जामिनास कडाडून विरोध केला. या युक्तिवादात प्रमुख आरोपी महेश गोपीनाथ मांडवकर याने आपल्या खात्यात गैरवापर करून सरकारी निधी जमा केला होता. ज्यातून अर्जदारांनी रक्कम काढली होती आणि त्याचा थेट फायदा गुन्ह्यात झाला होता. या तीन आरोपींना निधीच्या बेकायदेशीर स्वरूपाची माहिती होती आणि तरीही त्यांनी बेकायदेशीरपणे सरकारी पैसे वापरले. त्यांची कोठडीत चौकशी आवश्यक असुन त्यामुळे या आर्थिक गैरव्यवहाराची व्याप्ती उघड होईल, असे मुद्दे मांडून आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याची विनंती न्यायालयास केली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर आरोपींना आर्थिक लाभ झाला आहे, हे तपास अधिकार्यांनी रेकॉर्डवर आणले आहे. आरोपींनी सरकारी निधीचा गैरवापर करून पैसे घेतले आणि काढल्याचे उघड झाले आहे. गुन्ह्यातील उत्पन्नाचा वापर करण्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग असून त्यांना कथित गुन्ह्याखाली प्रथमदर्शनी जबाबदार मानून कोठडीत चौकशी आवश्यक असल्याचे शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
अधिक चौकशीसाठी निर्णय
गुन्ह्यातील काढलेली नेमकी रक्कम किती, अर्जदारांनी मुख्य आरोपींसोबत संगनमताने काम केले की नाही, जर त्यांनी गैरवापर केलेला निधी लपवण्यात किंवा लाँडरिंग करण्यात मदत केली असेल तर अर्जदारांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाल्यास अशा बाबींचा प्रभावीपणे तपास करता येणार नाही. या गुन्ह्यांमध्ये सरकारी निधीचा अपव्यय/गैरवापराचा समावेश आहे, जो सार्वजनिक हित प्रभावित करणारा गंभीर आर्थिक गुन्हा आहे.गुन्ह्याची गंभीरता लक्षात घेता, अर्जदारांना गैरव्यवहारातून थेट आर्थिक फायदा निधी आणि कोठडीत चौकशीची आवश्यकता असल्याने या न्यायालयाला अटकपूर्व जामीन मंजूर करणे योग्य वाटत नाही. त्यामुळे जयेश, राजेश व लता नाईक यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत.