बंडखोर आमदार दळवींचे नाव न घेता तटकरेंचा निशाणा

आडमुठे धोरणामुळे आरसीएफचा विस्तारित प्रकल्प गमावू; खा. सुनील तटकरेंकडून चिंता व्यक्त
मेडिकल कॉलेजच्या बांधकामातील स्थगितीबाबतदेखील नाराजी
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील असलेल्या अलिबाग तालुक्यातील थळ येथील आरसीएफ या खतनिर्मिती प्रकल्पाच्या विस्तारित प्रकल्पाची रद्द करण्यात आलेली पर्यावरणविषयक जनसुनावणी पुन्हा त्वरित घेण्यात न आल्यास हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून इतर राज्यात जाण्याचा धोका खासदार सुनील तटकरे यांनी शुक्रवारी अलिबागमध्ये पत्रकार परिषदेत वर्तविला आहे. प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे ही परिस्थिती उद्भववली असल्याचा आरोप करतानाच त्यांनी शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र दळवी यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर निशाणा साधत आरसीएफचा विस्तारित प्रकल्प आणि मेडिकल कॉलेज जर जिल्ह्याबाहेर गेले, तर त्याचे पाप कुणाच्या तरी डोक्यावर येईल, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

देशांतर्गत मिश्र खतांची मागणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने अलिबाग येथील आरसीएफ कंपनीचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी कंपनीचा 1 हजार 200 एमटीपीडी क्षमतेचा एमपीके, डीएपी कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर्सचा 917 कोटींची प्रकल्प प्रस्तावित आहे. पुढील दोन वर्षांत हा प्रकल्प सुरू करण्याचा कंपनीचा मानस आहे. थळ येथील कंपनीच्या यापूर्वीच संपादित केलेल्या जागेत प्रकल्पाची उभारणी होणार आहे. यातून 1 हजार 200 मेट्रिक टन प्रति दिवस मिश्रखतनिर्मिती केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी 15 नोव्हेंबर रोजी चोंढी येथील साई इन हॉटेल येथे आयोजित करण्यात आलेली जनसुनावणी कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्थगित केली. मात्र, तत्पूर्वी हॉटेलच्या एका रूममध्ये बंडखोर आमदार महेंद्र दळवी यांनी कंपनी अधिकारी तसेच राजकीय पक्षांच्या काही पदाधिकार्‍यांसह एक बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर महेंद्र दळवी यांनी सुनावणी ठिकाणी येत बैठक रद्द झाल्याचे सांगितले. यानंतर जमलेल्या नागरिकांनी निषेध व्यक्त करीत आमदारांना फैलावर घेतले होते.

आरसीएफ विस्तारित प्रकल्प आपापल्या राज्यातील आरसीएफ कंपनीत यावा यासाठी इतर राज्य प्रयत्नशील होते. सध्या हा प्रकल्प थळ येथे प्रस्तावित आहे. मात्र, या प्रकल्पाची पर्यावरण विधायक जनसुनावणी जिल्हा प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने रद्द केली. कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत जिल्हाधिकारी यांनी जनसुनावणी रद्द केली. यामुळे स्थगित सुनावणी त्वरित घेण्यात यावी. ही सुनावणी घेण्यास जास्त विलंब झाल्यास हा प्रकल्प इतर राज्यात जाईल, असे खा. तटकरे यांनी सांगितले.

येथील प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार मिळाला पाहिजे, ही भूमिका आमचीही आहे. यासाठी कंपनी प्रशासनासोबत बैठका घेतल्या आहेत. विस्तारित प्रकल्प सुरू झाल्यास येथे मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मित होणार आहे. मात्र, हा प्रकल्प इतर राज्यात गेल्यास जिल्ह्याचे मोठे नुकसान होईल, अशी भावना सुनील तटकरे यांनी व्यक्त केली. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने नकारात्मक भूमिका सोडून सकारात्मक भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे मत तटकरे यांनी व्यक्त केले. तसेच जर हे दोन्ही प्रकल्प जिल्ह्याबाहेर गेले, तर त्याचे पाप कोणाच्या तरी डोक्यावर येईल, असा गर्भित इशारा कोणाचेही नाव न घेता त्यांनी यावेळी दिला. त्याचप्रमाणे वेळ पडली तर यासाठी आंदोलन करावे लागले तरी आपली तयारी आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मेडिकल कॉलेजची अडवणूक थांबवा
जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू असून, येथे पहिल्या वर्षात 95 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सध्या आरसीएफ कंपनीच्या कुरुळ येथील वसाहतीत महाविद्यालय सुरू आहे. उसर परिसरात वैद्यकीय महाविद्यालयाची इमारत, वसतिगृह तसेच इतर कामे प्रस्तावित आहेत. या कामांसाठी महविकास आघाडी सरकारने निधी मंजूर केला आहे. येथे वॉल कंपाऊंड घालण्याचे काम सुरू झाले होते. दरम्यानच्या काळात महाविद्यालयाच्या कामामुळे शेतीत वाहिवाटीचा रस्ता बंद होईल, अशी तक्रार काही स्थानिकांनी केली. या तक्रारीनंतर संबंधितांना वहिवाटीसाठी वाट देण्यासाठी तोडगा काढणे गरजेचे होते. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने सदरचे काम थांबविले असल्याची धक्कादायक माहिती खा. सुनील तटकरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पंतप्रधान आवास योजनेत जिल्ह्याची पिछेहाट
पंतप्रधान आवास योजनेत ग्रामीण आणि शहरी विकास या दोन्ही योजनेत रायगड जिल्ह्यात रोहा वगळता एकही प्रस्ताव मंजूर झालेला नसल्याने कामदेखील सुरु झाले नसल्याचे सुनील तटकरे यांनी निदर्शनास आणून दिले. याबाबत आपण आढावा बैठकीत नाराजी व्यक्त केल्याचेही त्यांनी सांगितले.