रिलायन्स गॅस पाईपलाईनग्रस्तांचे अलिबागेत आमरण उपोषण

नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळा
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
दहेज ते नागोठणे इथेन गॅस पाईपलाईन कंपनीच्या व्यवस्थापनाच्या बेकायदेशीर भुसंपादन व मोबदला वाटपाच्या चुकीच्या पध्दतीमुळे वंचित बाधीत शेतकर्‍यांची कंपनीने फसवणूक केली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या न्यायासाठी अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील, उपाध्यक्ष चंद्रकांत घासे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्त शेतकरी रत्नदीप घरत, पद्माकर केवारी, जनार्दन घासे, सुदाम पाटील यांनी बेमुदत आमरण उपोषण सुरु केले आहे. इथेन गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी रिलायन्स कंपनीने शेत जमीनीतून खोदकाम केले. मात्र अद्यापर्यंत प्रकल्प बाधीत शेतकर्‍यांना गेलेल्या जमीनीचा मोबदला देण्यास रिलायन्स कंपनी उदासीन ठरली असल्याचा आरोपही प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीने केला आहे.

नागोठणे येथील रिलायन्स कंपनीने 2017 पासून इथेन गॅससाठी पाईपलाईन टाकण्यासाठी शेतकर्‍यांसोबत केलेल्या वाटाघाटीत सक्षम प्राधिकारी यांनी निश्‍चित केलेल्या दराशिवाय संपादन स्तरावरून वाढीव दराने रक्कम देण्याचे आश्‍वान व हमीपत्र देण्यात आले. परंतू वंचित बाधित शेतकर्‍यांना ठरविल्यानुसार व दिलेल्या हमीपत्रानुसार मोबदला वाटप करण्यात आला नाही. शेतकर्‍यांचे हमीपत्र व संमतीपत्रन दिल्याचे कारण सांगून कंपनीने मोबादला वाटप करण्यास टाळाटाळ केली. काही शेतकर्‍यांना दलालांच्यान नावाचे खोटे धनादेश देऊन ते बाऊंस झाल्यामुळे पुन्हा देण्याचे आश्‍वासन दिले. परंतू ते आश्‍वासन पुर्ण केले नाही. पोलीस बलाचा वापर करून शेतकर्‍यांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले. शेतकर्‍यांच्या जमीनी पुर्ववत न करता, दगड, मातीचे ढीगारे त्याठिकाणी साचले गेले.

त्यामुळे बांधबंदिस्ती न झाल्याने जमीनी कायमस्वरुपी नापिक झाली आहे. याबाबत अद्यापर्यंत नुकसान भरपाई देम्यात आली नाही. अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. याबाबत जिल्हास्तरापासून महसूल मंत्री, पालकमंत्री यांच्याकडे दाद मागितली. शेतकर्‍यांना मोबदला देण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या. परंतू कंपनी प्रशासनाने अद्यापर्यंत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. जमीनी इथेन गॅस पाईप लाईनसाठी खोदून जमीनीचे नुकसान केले. तसेच घेतलेल्या जमीनीचा मोबदला दिला नसल्याने शेतकर्‍यांची फसवणूक कंपनी प्रशासनाने केली आहे, असा आरोप प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीकडून करण्यात येत आहे. याबाबत अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या समितीच्यावतीने सोमवारी 23 मे पासून आमरण उपोषण सुरु केले आहे. हा लढा न्याय मिळेपर्यंत सुरु राहणार असल्याचा इशारा उपोषणकर्त्यांनी दिला आहे.